काठमाडौं । एउटै सुरक्षा संयन्त्रले धेरै तिर ध्यान दिदाँ प्रभावकारी काम हुन नसको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो एक सातायता चर्चामा रहेको आश्था राउत प्रकरणले विमानस्थल सुरक्षाको बहसलाई सान्दर्भिक बनाएको छ ।
विमानस्थल सुरक्षामा ‘डेडिकेटेड’ सुरक्षा संयन्त्रको आवश्यकता विज्ञहरुले धैरै पहिलेदेखि उठाएका थिए । त्यसअनुसार विमानस्थल, हवाई सेवा र संरचनाको सुरक्षामा छुट्टै संस्था स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको तयारी अगाडि बढिसकेको छ ।
सरकारले हालै नेपाल नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयारी पारेको छ । उक्त मस्यौदामा नेपालमा पहिलो पटक ‘विमानस्थल र एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चालनको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम छुट्टै सुरक्षा संस्था स्थापना गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी छ । उसले सुरक्षा प्रवन्धमा नेपाल प्रहरीको साथ तथा सहयोग लिन सक्छ । सोही कारण अहिले नेपालमा विमानस्थल सुरक्षाको कमाण्ड नेपाल प्रहरीसित रहेको छ ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको बाहिरी घेरामा नेपाली सेना खटिएको छ भने भित्री सुरक्षा नेपाल प्रहरीले लिएको छ । तर, सुरक्षा संयन्त्रले आफ्ना कर्मचारीलाई अदलबदल गरिरहन्छ ।
विमानस्थलमा खटिएको सुरक्षा बललाई अन्यत्रै सरुवा गरेपछि नयाँ आउने सुरक्षा बललाई विमानस्थलले फेरी छुट्टै तालिम दिनुपर्छ । यात्रुसँग गर्ने व्यवहार तथा भित्रको सुरक्षा प्रणालीबारे सिकाउनुपर्छ । तर, सिकेर पूर्ण कार्यान्वयन हुने बेला सुरक्षा कर्मचारीको सरुवा भइसक्छ । यस्तो परिपाटीले विमानस्थल सुरक्षाको मूख्य मर्म पूरा नहुने हवाई विज्ञ हरिभक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘एयरपोर्ट सेक्यूरिटीमा छुट्टै यूनिट नहुँदा नेपालले समस्या भोगिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण पनि बेलाबेला समस्या सतहमा आउने गरेका हुन् ।’
उनका अनुसार संसारका धेरै मुलुकमा सरकारले विमानस्थल सुरक्षामा छुट्टै सुरक्षा संयन्त्रको विकास गरेका छन् । उनीहरुको तालीम नै विमानस्थल र हवाई सेवाको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ । भारतमा ‘ब्यूरो अफ सिभिल एभिएशन सेक्यूरिटी’ सक्रिय छ । सोही संगठनले देशभरको विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । सोहीकारण नेपालमा समेत डेडिकेटेड सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक रहेको सुझाव दिएको श्रेष्ठले बताए ।
अहिले विद्यमान सुरक्षा संयन्त्रलाई प्राधिकरणले कुनै निर्देशन दिन वा उनीहरुको काममा प्रभाव पार्न सक्दैन । तर, छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र हुँदा भने प्राधिकरणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रलाई खटाउन सक्छ ।
‘हवाई सुरक्षाको विषय केवल आम सुरक्षाजस्तो होइन, यो निकै संवेदनशील विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ हुने सानो लापरवाहीलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नियमन गरिरहेको हुन्छ ।’
के आउँदैछ प्रावधान ?
अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक अनुसार हवाई सुरक्षा संस्थालाई नीतिगत मार्गदर्शन, हवाई सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृति गर्न तथा राष्ट्रियस्तरमा हवाई सुरक्षा समन्वय गर्न राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो संस्थाले हवाई सुरक्षाका विरुद्ध हुन सक्ने गैरकानुनी हस्तक्षेपको रोकथामका लागि अन्य सुरक्षा निकाय, नागरिक उड्डयनका सरोकारवाला निकाय र संस्थासँग समन्वय गरी हवाई सुरक्षाका उपाय अबलम्बन गर्न सक्नेछ । यस्तो संस्था स्थापना नभएसम्म भने हवाई सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले तोकेबमोजिम हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
