काठमाडौं । निजामती सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छ । २०७६ साउन १ पछि लोकसेवा आयोगले मागेका विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
राज्यको ढुकुटीमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई खर्चनुपर्ने पेन्सनको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो। ऐनमा २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गर्ने व्यवस्था छ।
साउन १ अगावै लोकसेवाले गरेको विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ पछिको विज्ञापनलाई आधार बनाएको हो।
अब निजामती सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि राज्य कोषबाट नभई पेन्सन कोषबाट पेन्सन पाउने छन्। नयाँ कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कटाई सरकारले त्यत्ति नै रकम थपेर पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ। ‘सरकारले लोकसेवाले साउन १ पछि गरेका विज्ञापनबाट सेवा प्रवेश गरेका नयाँ कर्मचारीको रकम हालै पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीको संख्या हालसम्म करिब डेढ सय पुगेको छ। ती कर्मचारीबाट कट्टा भएको र सरकारले त्यत्ति नै थपिदिएको रकम गरी यसै महिना डेढ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ।’
सरकारले पेन्सन कोष सञ्चालनको जिम्मा तत्कालका लागि सञ्चय कोषलाई दिएको छ। योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि कर्मचारीबाट कट्टा हुने र सरकारले थपिदिने रकम सञ्चय कोषमा रहेको छुट्टै पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालिएको हो। सरकारले ऐनमा सञ्चय कोषजस्तै छुट्टै योगदानमा आधारित पेन्सन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो कोष स्थापना नभएसम्मका लागि रकम जम्मा गर्ने जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिइएको हो।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका निजामती कर्मचारीलाई लागू हुनेछ। तीन तहमा गरी सवा लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन्। सरकारले सबै सरकारी सेवामा क्रमशः नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्दै जाने योजना बनाएको छ। तर, निजामतीबाहेक अरू सेवाका हकमा कानुन बन्न बाँकी रहेकाले नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छैन।
