युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषबाट कर्जा लिएर समयमा नतिर्ने विभिन्न सहकारीका एक हजार पाँच सय सञ्चालकले स्थानीय तहबाट पाउने सेवा, सुविधा रोक्का गरिएको छ ।

कोषले मुलुकभरका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सहकारीमार्फत कर्जा दिँदै आएको छ । यसरी लगानी गरेको करिब १८ करोड रुपैयाँ सहकारीले नतिरेपछि कोषले तिनका सञ्चालकलाई स्थानीय तहबाट दिने सुविधा रोक्न पत्राचार गरेको छ ।

कोषका अनुसार एक सय एक सहकारीका पदाधिकारी र सदस्य गरी १५ सय ५३ जनाको सुविधा रोक्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।