काठमाडौँ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूर्त याण्डी बेरीले अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सम्बन्धी संशोधित सम्झौता अमेरिकालाई मान्य नहुने बताएका छन् ।
राजदूत बेरीले पोखरामा रोटरी इन्टरनेशनलको सम्मेलनमा सम्झौता संशोधन गरी पारित भए अमेरिकाका लागि मान्य नहुने बताए । राजधानीमा नेकपाका नेता एवं एमसीसीका पदाधिकारीसँगको भेट तीव्र पारिरहेका बेला बेरीले पोखरामा रोटरी इन्टरनेशनलको सम्मेलनमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् र सडकका लागि रु ५६ अर्ब सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । पाँच वर्षको अवधिमा रकम खर्च गर्नुपर्ने एमसीसीलाई संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको छ । एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो । अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी समेत दिएको छ । नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन् । यही कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
त्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी पारित हुने जनाउ अमेरिकालाई दिइसकेका छन्। सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पक्षधर नेताले एमसीसीलाई आईपीएसको हिस्साका रूपमा लिँदै आएका छन्।
उनीहरू असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध अवलम्बन गरेको नेपालले एमसीसीमा सहभागिता जनाउन नहुने पक्षमा छन्। यस्तै नेताहरू भीम रावल र देव गुरुङले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूर्त यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बताएको छ । ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन। जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहजझैं देखिन्छ’, एक अधिकारीले भने। नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे हामी त्यहीअनुरूप तयार छौं । नेपाल हाम्रो पुरानो मित्र मुलुक हो।’ अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै भनेका छन, ‘आईपीएस हाम्रो आफ्नो नीति हो। यसमा अन्य मुलुकको झैं सदस्य बनेर सहकार्य गर्न आवश्यक छैन। अमेरिका छद्म रूपमा नआई खुला रूपमै आएर काम गर्छ ।’ परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले विरोधका नाममा विरोध गर्न वा सरकारसँग बार्गे्निङ गर्नका लागि केही बुझेका नेताले समेत एमसीसीबारे आपत्ति जनाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको भिडियो हेरेर आईपीएसमा हस्ताक्षर गर्यो भनेर कराउने नेता देख्दा दिक्क लागेको छ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘हामी कस्तो कमजोर नेताको कजाइँमा रहेछौं ? अध्ययन र सोचाइ खोइ रु पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले पनि अध्ययन गरेको भन्दा पार्टी संगठन पढेर आएका नेताका कारण समस्या देखिएको बताए । उनले बुझेका नेताले पनि सत्ताका लागि बार्गे्निङ गरिरहेको भन्दै यसमा जनता चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आईपीएस र एमसीसी फरक हुन्। एमसीसी सुरु हुँदा आईपीएसको कुरै थिएन। एमसीसी विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग सम्बन्धमा केन्द्रित छ । एमसीसी अमेरिकाबाट नेपालमा आउन लागेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय सहयोग हो । २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सहयोग सम्झौतामा वासिङ्टन डीसीमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसमा अमेरिकाको ५६ अर्ब र नेपालको १३ अर्बको लगानी छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत एमसीसीलाई अनेकन् बार्गे्निङको विषय बनाउँदा शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रने विषय किन चासोमा रहेन ? छिमेकीले पनि शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहेको देखिँदैन। तर हामी बुज्रुक भएर अघि बढेका छौं’, डा महतले भने । उनका अनुसार एकै पटक पचास अर्बभन्दा बढी सहयोग अनुदान आउनु चानचुने विषय होइन । एमसीसी विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने सहायताका रूपमा सन् २००४ मा स्थापित सहायता संयन्त्र हो । यो सहायता अमेरिकाको सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले पारित गरेपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकमा पुग्नेछ । यसैले सहयोग लिने मुलुकले पनि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अमेरिकाले ४४ मुलुकमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत सहयोग गरिरहेको छ ।
