संकटको बेला दानविर वा मनकारी दाता विभिन्न संघ(सस्था तथा ब्यक्तिले आफ्नो गच्छेनुसार राहत सहयोग प्रदान गरिसक्नु भएको छ । कुनै कुनै संघसस्था तथा ब्यक्तीबाट राहतस्वरुप नगद वा जिन्सी खाद्यवस्तु सहयोग गर्ने क्रम उत्तिकै ब्यप्त छ । एकातर्फ विश्व कोरोना आक्रान्तमा छ ।
कोरोनाबाट करिब एकलाख १५ हजारबढीको ज्यान गुमेको यथार्थ हो । नेपालमा ९ जनाबाट ३ं२ जना संक्रमीत थप भएका छ्न् । बिश्वका दुई सयबढी मुलुक कोरोनाको उच्च जेखिममा छ्न् । बिश्वका सबै शक्तिशाली राष्ट्मध्ये चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया,फ्रान्सलगायत देशले आफ्नो बल बुद्धि सबै प्रयोग गरिसक्दा समेत कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएको छैन । अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले ५० प्रान्तमा संकटकाल लगाउने तयारीमा छ्न् । सबैभन्दा धेरै क्षति अमेरिकाले बेहोरेको छ । भारतको पछील्लो तथ्यांक हेर्दा दोब्बर कोरोना सन्क्रमित बढेका छ्न् । अर्को छिमेकी मुलुक चिनको बुहान शहरबाट कोरोना पयखष्म्(ज्ञढ देखा परेको भएपनी चीनले आफ्नो देशमा नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्दै आएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको एक मात्र अचुक उपाय लकडाउननै हो । लकडाउनको कारण बिश्वका सबै भन्दा धेरै श्रमिक वा मजदुर बर्गलाइ प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । श्रम गरेर बिहान बेलुकाको गाँस्टार्ने बर्ग बढी भएकाले उनिहरुको समस्याले महामारीको रुप लिनसक्ने खतरा बडेको छ । नेपाल वैदेशिक र्यमीट्यान्सले धानेको देश हो । बिश्वको कर्ता हुनुछ भने नेपालमा जन्मलिए हुन्छ । भने झै देशमा रोजगारिको बेवास्था छ । प्रयाप्त श्रोत साधन नहुदा संभावित बिषयले ठाउँ नपाएको अबस्था हो । विभिन्न कारणले आर्थिकनाजुक अवस्थाका परिवारका लागि कोरोना महामारिको समयमा छुट्टै लगत संकलन गरि श्रमजीवी, बेशाहारा, अपांग, एकल नागरिकका लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । लगत संकलनले राहत पाउन योग्य ब्यक्तीलाई राहत कार्ड उपलब्ध गराइनुले उनीहरुको अधिकार हनन हुदैनथ्यो । राहत कार्ड्ले अन्य प्राकृतिक प्रकोप वा बिपत आइपर्दा राहत बितरणमा सहज बनाउथ्यो । अहिले राहत बितरण प्रभावकारी ढंगले नभएको गुनासो सुनिदैआएको छ ।
हुनेखानेले राहत पाएको र हुँदा खानेले नपाएको उदाहरण काफी छ । लक्षित कार्यक्रमनुसार राहत पाउनै पर्नेले नपाउनुले आफ्नो गाँस वा गर्जो टार्ने अधिकारबाट बन्चित हुदैआएका छ्न् । बिपत्ति संक्रमणकालमा निमुखा वा सिमा रेखामुनिका निम्नस्तरका नागरिक भोकै हुनु वा रहनु भनेको त्यो सरकार असफल हुनु हो । हुने खाने र सहज बाताबरणमा मात्रै सरकार रहनु र असहज अबस्थामा काम नगर्ने सरकारको के अर्थ रुरुरु यो शब्द लेखिराख्दा कोरोना संक्रमणकालमा नेपाल सरकारले केही गरेकै छैन भन्न खोजेको होइन, गर्न खोजेको कामको नीति वा सिस्टम नहुदा संक्रमणको ब्यबस्थापनम चुक्दै आएको छ कि ? अरुबेला जहाँ जुनसुकै अबस्थामा रहेनी कुनै फरक पर्दैन । महासंक्रमणकालमा सरकार, सबै राजनीति दल, संघसस्था, नागरिक, वा नेपाल र नेपाली भुमिसग सरोकार राख्ने सबै एकै ठाँउमा उभिएर यो बिपत्तिमा आइपर्ने समस्याको सामाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । बर्तमान सरकार नेपाल र नेपाली नागरिकको लागि अभिभावक सस्था हो। बिपत्ति आइपर्दा सबै तहसग समन्बय गर्न नसक्नु बर्तमान सरकारको कमजोरी हो ।
समन्वयको अभावमा अहिले सरकार र विभिन्न संघ सस्थाबाट संकलित राहत वितरणमा समस्या देखिएको छ । नागरिकको सबै काममा करको दायरामा उभ्याउने संघीय सरकारले तिनै नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिएको पाइदैन । तर, कोरोना सुरक्षितका लागि चिनबाट सामान खरिदमा देखिएको भ्रष्टाचारको बचाउ सरकार स्वयमले गरेको छ । भ्रस्ट सरकारको उदासिनताले नागरिकले सरकारलाई शंकाको घेरामा राखेका छ्न् । दुइतिहाइको सरकार संचालन गर्दै आएको राजनीतिक दलले यो संक्रमणकालिन अबस्थामा निकै राम्रो काम गर्न उत्सुकता देखाएपनी निम्न बर्गका नागरिकका लागि त्यसको प्रभाव पर्न नसक्नुले सरकारको सर्कुलेसनप्रती प्रश्नचिन्न उब्जिएको छ । कोरोनाको प्रकोपबाट बछ्न सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णय प्रभावकारी कदम हो । तर, लकडाउनले मात्रै संक्रमितको उपचार गर्न सक्दैन । सरकारले त्यसको हेक्का राख्न सक्नुपर्थो । त्रुटि त्यहाँ छ । नागरिक कसरी सुरक्षित हुन्छ रु लकडाउनले नागरिकको चौकामा चुल्हो बाल्न सक्दैन भन्न्ने हेक्का राख्ने विषयमा सरकार चुकेको छ । लकडाउनको २० दिनपछि पनि सरकार नागरिकको दैनिकिमा पुग्न नसक्नु नै त्रुटि हो ।
असफलता हो । अर्को विषय एउटा शिर्षकमा आफू नेतृत्वस्थानमा पुगे भन्दैमा सबै विषयको बिज्ञ हुन खोज्नु राजनीतिककार्मिको मुर्खता हो । ५र ८ कक्षा अध्ययनपछि राजनीति दौडानबाट हाल नेतृत्वमा पुगेका नेताले २२ औ सताब्दिपछिको कोरोना कोभिडको अगाडी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण प्राविधिक टोलि गठन गर्नु अर्को त्रुटि गरेको छ । सरकारले नेपालका नागरिक करदाताहरु प्राविधिक, डाक्टर, विशेषज्ञहरु पनि छ्न् भन्ने हेक्का राख्नसक्नुपर्छ । यो संक्रमणको समयमा कसैलाई कोरोनाको संक्रमण भयो भनेर प्राविधिक परिक्षण गर्ने र पुष्टि गर्ने पनि अग्रभागमा देखिने डाक्टर मात्रै हुन । यो काम न त राजनीतिकर्मीले गर्न सक्छ्न् न त प्रहरीले प्रसाशनले नै गर्न सक्छ । बर्तमान सरकारले बनाएको कोरोना सम्यन्त्रमा डाक्टर नै छैनन् । राजनैनिक दलका नेताले कस्तो अद्य्ययन गर्ने हो प्रश्न उब्जाएको छ ?
बढुवार सरुवा सबै बिषयमा कमिशनमै बिकेपनी भुकम्पपीडितका लागि बन्लदेशले नेपाल पठाएको चामलमा कमिशन नमिल्दा गोदाममै कुहिएको अबस्था जस्तै स्वास्थ्यमा खेल नखेल । नागरिक काहीँ १०-१५, २०-३० केजि चामल, नुन, तेल राहतको भिक्षु बनेका छ्न् । सक्छौ उनिहरुको समस्या सामाधानको मल्म लगाउ । सक्दैनौं उनीहरुले प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन नगर । हामी सबै सब्य नागरिक हौ । सरकारले ल्याउने र ल्याएको नियम पलना गर्छौ । हाम्रो दैनिकी टार्ने सबै थोक वा बस्तु घरमै उत्पादन छैन । सबै डाक्टर छैनौ । सबै ब्यापारी छैनौ । सबै कृषक छैनौ । सबै उधोमी छैनौ । सबै सरकारी जागीरे छैनौ । सबै जागीरे पनि छैनौ । त्यसैले सबै थोक नहुदा दैनिकी टार्न घर बाहिरिनुपर्छ । दैनिकीमा प्रयोग गरिने खाद्यान्न बस्तु, अत्यावश्यक बस्तु, औषधिको जोह सरकारनै गरिदिनु पर्यो बोल्ने अधिकार नागरिकको छ । लकडाउनको निश्चित अबधी छैन । यसको नियमितताले नागरिकको सबै क्षेत्रको डाउन नहोस् । सबैले कोरोनाको प्रतिरोध गरौं । घरमै बसौ । होसियार हौ ।
