आजको विश्व कोरोना माहामारीबाट विक्षिप्त भएको अवस्था सर्वविदितै छ । करिब २ लाखको हाराहारीमा मृत्यु र २५ लाखमो संक्रमणको स्थितिमा हामीले अबका दिनमा कृषि क्रान्तीमा लाग्नुको विकल्प छैन । केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कृषि क्षेत्रलाई महत्व नदिनुको विकल्प पनि छैन ।
नेपाल सरकारले चैत ११ गतेको लकडाउन बैशाख १५ गतेसम्म बढाएको परिपेक्षमा छिमेकी मुलकले पनि ३ साता लामो लकडाउन गरेको छ । यसरी विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको माहामारी विरुद्ध नेपालको लकडाउन भने सन्जिवनी बुटी साबित भएको छ । कोरोना भाइरसको आयु जती लामो भएपनि खाद्य सामाग्रीको अभावले भने सिमा नाघ्न लागेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले यस माहामारीलाई निस्तेज पार्न भ्याक्सिन कै आविष्कारलाई मुख्य मानेको परिस्थितिमा नेपालमा भने तिब्र रुपमा परिक्षण पनि हुन सकिरहेको छैन ।
आवश्यक स्रोत र साधनको अभावमा स्थानीय सरकारलाई पनि धौधौ परेको छ भने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिइको अभावमा जोखिम मोल्न बाध्य छन् । त्यसो दैनिक लाखौँको संख्यामा संक्रमित र हजारौँको संख्यामा भइरहेको मृत्युले हामीलाई थप सचेत हुन भनिरहेको छ । यस माहमारीको असर त अवश्य रहला तर भोकमारीले निम्त्याउने जोखिमबाट अब भने जेगिन तिर लाग्नु अति आवश्यक छ । तसर्थ केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कृषि क्रान्ती तर्फ उन्मुख हुन टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । त्यसमाथि भएका उत्पादन समेतले उचित बजार नपाउँदा अवस्था झन भयाभय हुने देखिन्छ । यसको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय सरकारले सशक्त भूमिका खेल्नु पर्ने छ ।
नेपालको ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आबद्ध छन् तर कृषकले बेलामा मल, बिउ नपाउँदा मनसुनको समय नजिकै आइरहेको परिपेक्षमा किसान चिन्तित रहनु तथा उत्पादित तरकारी, दुध, मासुजन्य पदार्थ तथा पोल्टीले बजार नपाएर तरकारी बारीमै सडेका, दुध बाटोमै पोख्नु परेका समाचार यत्रतत्र गन्थन भइरहेका छन । अहिले ज्यान बचाउन लकडाउन र जीवन बचाउन खेतिपातिको विकल्प हामी सामु छैन । ठुला ठुला देशहरुमा समेत आन्तरिक उत्पादनले पुग्ने स्थिति छैन भने हामीले भनिरहेको पर्यटन, व्यापार, सेवा क्षेत्रको घाटाभन्दा कृषि क्षेत्रको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय प्रभाव अत्यन्त्यै जटिल र पेचिलो विषय रहेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई ओझेलमा पारेर विपदको व्यवस्थापन र सतही विश्लेषणमा अल्झीँदा समस्या थप जटिल बन्ला की रु भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
त्यसमाथि भारत र चिनको भरमा रहने बानी परीसकेका हामीलाई अब त्यताबाट निर्यात हुने खाद्य सामाग्री समेत बन्द हुँदा तीन तहका सरकारबाट कृषिमा ठोस गुरु योजना ल्याउनु नै उत्तम विकल्प हुनसक्छ । हिमाल, पहाड र तराईका किसानलाइ आवश्यक मात्रामा विउविजन, मलखाद्य र कृषि प्रविधिको उपलब्धता गराएर बैलेमा कृषि उपजको उत्पादन बढाउन लाग्नु पर्ने स्थिति छ ।
कृषिको पकेट जोनहरुमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई सामुहिक खेती प्रणालीम लगेर तराईमा धान, मकै, गहुँ, तेलहन, दलहन, तरकारी र फलफुल खेती, पहाडमा मकै, गहुँ, कोदो, फापर, फलफुल र तरकारी खेती र हिमालमा पशुपालन, जडीबुटी, स्थानीय मार्सी र स्याउ जस्ता खेतीलाई प्रवद्र्धन गरी स्थानीय खेती, बारी, टार, बाँझो जमिन, प्लटमा अनिवार्य उद्यम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पशुपालनमा विमाको व्यवस्था गर्ने, असिना पानी, प्रकोपबाट प्रभावीतलाई क्षतीपुर्तीको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमात्र गर्न सके कृषि क्रान्तीमा टेवा पुग्न जान्छ ।
स्थानीय निकायले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर उत्पादनलाई शहर भित्रयाउने, दुध, दलहन, तेलहन, अण्डा, मासु, पंक्षीजन्य उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले ग्यारेण्टी लिने, नबिकेमा सरकारले खरिद गर्ने तथा बिचौलियालाई पूर्णरुप मा बन्देज गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सके धेरै हदसम्म कृषकको सम्मान हुने थियो ।
सिँचाईको प्रबन्ध मिलाउने, बेमौसमी तरकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, शहरमा टनेल खेती, कौशाी खेती, करेसा खेती गर्न अभियानको रुपमा लाने र उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत गर्ने परिपाटी लागु गर्न सके कृषिमा व्यापक सुधारको आश गर्न सकिन्छ ।
उन्नत बिउबिजन वडा कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने र अनुगमन गरी टोल सुधार समितिलाई समेत सामुहिक तरकारी खेती गर्न दिएमा स्वतः कृषिमा क्रान्ती अवस्यमभावी छ ।
लेखक बिर्तामोड नगरपालिका-२,झापा निवासी हुन, हाल झापा गाउँपालीकाको कार्यलयमा पाँचौ तहमा सहायक प्रशासन छन ।
