कोरोना भाईरसको उत्पति सम्बन्धि बिभिन्न थरिका बिचार र अड्कलबाजीहरु भैरहेकै छन् त्यसमा पनि बिशेष रुपमा तिन प्रकारका बिचारहरु अहिले आईरहेको पाईन्छ जसमा यसलाई प्रकृति माथि मानव जातिको अति दोहन र चरम लापरवाहीपुर्ण कामकारबाही द्वारा सिर्जित समस्या भएकोले यसलाई पारिस्थितीक प्रणालीको चक्र भत्काउने मानिसहरुका कृयाकलापहरुको परिणामका रुपमा हेर्न थालिएको छ, जसमा प्राकृतिक साधनश्रोतको निर्ममतापुर्वक दोहन, जिवजन्तुमाथिको मानविय हस्तक्षेप र हिंसाका कारण उनिहरुको अस्तित्व माथिको प्रहारको परिणाम वा जल जमिन जंगल जिवजन्तु जस्ता वातावरणिय पक्षहरुप्रतिको मानिसको जिम्मेवारी र जवाफदेहीता बिहीन चरम दोहन जस्ता कारणहरुले गर्दा पारिस्थितिक प्रणालि बिग्रन गई उत्पन्न भएको समस्याका रुपमा यसलाई हेर्ने एकथरिको बिचार रहेको पाईन्छ जसले मानव जातिलाई समग्र बाताबरणीय पक्षप्रति सचेतता पुर्वक दिगो ब्यवस्थापन र बिकासको अबधारणा अनुरुप ब्यबहार गर्नका निम्ति आगामि दिनमा जिम्मेवार हुन सुझाव दिने गरिएको छ ।

अर्को एक जबरदस्त बिचारका रुपमा यसलाई मानव निर्मित भाईरसका रुपमा हेर्ने अर्को जमात रहेको छ जसको बिचार अनुसार यो एक जैविक मिसाईलका रुपमा ठुला शक्ति राष्ट्रबिचको जैविक युद्दका रुपमा अर्थ्याउने गरिन्छ, जसअनुसार एक देशले अर्को देशको शक्तिको परिक्षण गर्ने, आर्थिक रुपमा तहसनहस पार्ने उपायका रुपमा प्रयोग गर्ने देखि लिएर आफ्नो शक्ति बिस्तार र ब्यपारिक दृष्टिकोण बाट यसलाई प्रयोग गर्ने अस्त्रका रुपमा निर्माण गरिएको एक जैविक मिसाईलका रुपमा हेर्ने गर्दछन् ।

बिश्वमै यति बिशाल समस्या उत्पन्न भैरहेको समयमा नेपालमा यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने त कुरा नै रहेन नेपालमा यतिबेला कोरोना संगको लडाईको दोश्रो चरणमा हामी रहेका छौ करिव एक महिनादेखी लकडाउनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौ सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधी मात्र नभई सामाजिक गतिविधि शैक्षिक कृयाकलाप सबै सबै बन्धाबन्धिको अबस्थामा रहेको छ । सरकारको आव्हानमा कठिनताका बाबजुद सम्पूर्ण नागरिक हरुबाट दरिलो एैक्यबद्दता प्रकट भैरहेको स्थिति छ ।

अहिले विश्वलाई कोरोना भाइरसले प्रभावित गरिरहेको छ। भाइरसले विश्वव्यापी माहामारीको रुप लिएसँगै हाम्रो समयको  राजनीतिक प्रश्न टड्कारो रुपमा उठिरहेको छ। संसारभर राज्य संयन्त्र र विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको संकट समाधानमा असफल भएका छन्।

त्यसमा पनि यतिबेलाको समयमा देशभित्रतका सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरु बिचमा मजबुत सम्बन्ध स्थापित गरि सामुहिकताका साथ कोरोना बिरुद्दको लडाई लड्ने समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संबैधानिक परिषदमा रहने संबैधानिक ब्यबस्थालाई खारेज गरि सरकारले एकलौटी रुपमा संबैधानिक अंगहरुलाई नियन्त्रित गरी आफु अनुकुल निर्माण गर्ने र बिस्तारै बिस्तारै सबै संबैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो अनुकुल भर्तिकेन्द्र बनाई कब्जा गर्ने दुषित मनसायबाट यो बिधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन, यस्तो गैरजिम्मेवार र संबैधानिक अंगलाई कब्जा गर्ने अधिनायकबादी चिन्तनबाट प्रेरित बिधेयकका कारण देशको मुख्य कार्यभारका रुपमा रहेको कोरोना बिरुद्दको लडाईमा सहयोगी बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सरकारले झनै चिढ्याउने काम गरिरहेको देखिन्छ।

यस बिधेयकको दोश्रो कारण भने पुर्व माओवादी हरुलाई यदी तिमीहरु बढ्ता हुन्छौ भने भनेको मान्दैनौ भने जहाबाट आयौ त्यही जान सक्ने सजिलो बाटो बनई दिएको छु धेर फुफुर नगर भनेजस्तो पनि देखिन्छ किनकी पार्टि एकीकरण गर्दा दिईएको ४०% केन्द्रीय सदस्यले सो को प्रयो गरी अलग हुन सक्नेछन् । सो का कारण यस बिधेयकबाट सबभन्दा बढी दबाब महसुस पुर्व माओवादी त्यसमा पनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहेका छन् किनकी उनलाई यस बिधेयक निर्माण पहिले न त पार्टीको कुनै निकायमा छलफल गरियो न त सहमति गरियो एक्कासी बिधेयक बनाई एक प्रकारको मानसिक दबाब दिई पार्टीभित्र तिम्रो हैसियत नाममा मात्र अध्यक्ष हौ जे सक्छौ लु गर भनेजस्तो परिस्थिती बनाईदिए ओलीले । यसबाट प्रष्ट हुन्छ अब कि पार्टी बिभाजन तिर बढ्नुपर्नेछ की ओलीले भनेअनुसार चल्नुपर्नेछ अरु सबैले ।