कानून दिवसमा सबै न्यायप्रेमी नेपालीहरुलाई स्वागत छ। बिसं २००९ मा एतिहासिक रुपमा नेपालले न्यायलय ऐन जारी गरेको दिन बैशाख २६ लाई नेपालले कानून दिवसका रुपमा मनाँउदै आएको हो ।
नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवम् नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई आजको दिनमा सबैतिरवाट जोड दिने गरिन्छ ।
हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेलाबेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो । खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योलग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित यसरी एउटै व्यक्ति दुई प्रमुख अंगको प्रमुख भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसको बिरोध जनाएको थियो । जे होस सार्वभौम नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पर्दापण सँगै न्यायालय माथीका यी आरोप, घटना अनि परिघटनाको सारसंक्षेपलाई बिट मार्दे ईतिहास कोट्याउन चाह्यौ, नेपाली न्यायीक इतिहासको ।
नेपाली न्यायको इतिहास मल्लकालिन न्याय व्यबस्था, राम शाहका पालामा न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान हुँदै मुलुकी ऐन अनि संविधानका चरणहरु हुँदै यहाँ आइपुगेको हो। इतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ती सफल भएपछी बैशाख २६ गते २००७ सालमा पहिलो पटक केन्द्रिय न्यायलय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानून दिवस । बिस्तारै वि सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । उक्तऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानूनीब्यवस्था गरेको थियो । यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयकोप्रस्थान विन्दु थियो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिनेगरिन्छ । कानून दिवसका माध्यमबाटअन्यायमा परेकाजनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायलयप्रतिको सम्मान अभिवृद्धिहुने विश्वास गरिएको छ ।
द्धन्दकालमा वेपत्ता पारिएका परिवारजनहरु का तस्विर बोकेर आँशुका ढिक खसाइरहेका आँखा देखि दशकौं देशि अदालतमा अड्किएका मुद्धाको कागजात लिएर हिँडेका सेवाग्राहीका पैंतालासम्म यस वर्षको कानून दिवसले दायराहरु छिचोल्दै पुग्नुपर्ने देखिन्छ।
सतीले सरापेको देश भन्दै अन्यायलाई व्याख्या गर्ने अनि नेपालमा यस्तै त हो नी भनेर अन्यायलाई सामान्य रुपले लिने चलन यसपालाको कानून दिवस वाट क्रमश घट्दै जाओस् । नेपालको कानून दैवले जानुन भन्ने थेगोहरु निरर्थक हुन सकुन। पशुपतीनाथको पावन भूमिमा न्यायको प्रभावकारिता कायम रहोस्, व्यक्ति हैन विधीको शाषन होस् अनि कानून सबैलाई सरोबर होस् । यस दिवसका दिन तिनै तहका अदालतहरु जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विदा हुने गर्दछ ।
प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा राज्य चलाउन मुख्य तिनवटा अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधीको शाषन स्थापित गर्नु हो । आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिउँसो बिशेष कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ भने देशैभरिका न्यायलयसंग समबन्धीत सस्थाहरुमा बिभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्छ।
राजनीती र न्यायलयको नरुचाईएको मिश्रण मुक्त नेपाली न्यायलय आजको आवश्यक्ता हो । हजुरवुवाको पालाको मुद्धा नातीले पनि खेपीरहेको हजारौ मुद्धाहरुको सूनुवायी बाँकी छ, घरखेत वेचेर अदालती कारवाहीको पैसो तिर्नपर्ने उदहारण ब्याप्त छ अनि दुख्खदायी कुराहरु त निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्धा र निर्णयहरुसँग छ । कालो कोट भित्रका सेता भावनाहरु पारदर्शी होउन, कानूनका लामा अनि समान हातहरु सबैको शिरउपर होउन् , कानून किनवेच नहोस् ।
