काठमाडौं । लकडाउन कार्यान्वयनदेखि कोरोना नियन्त्रणको मुख्य बोझ स्थानीय तहलाई छ । महामारी नियन्त्रणका लागि सचेतना फैलाउने मात्रै होइन, सर्वसाधारण बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स र चुलो नबल्दा राहत लिएर पुग्ने पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि नै छन् । तर, केन्द्र सरकारले त्यसका लागि अहिलेसम्म उनीहरूलाई एक रुपैयाँ पनि दिएको छैन । जब कि त्यसैका लागि बनाएको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा शुक्रबारसम्म दुई अर्ब २१ करोड ८५ लाख ६७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
विदेशबाट आएकाको तथ्यांक संकलन, स्वास्थ्य अभिलेखीकरण, क्वारेन्टाइन बनाउने तथा व्यवस्थापन, अतिविपन्न र मजदुरको तथ्यांक संकलन र राहत वितरणसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय बजारमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, सरसफाइ, सुरक्षा, औषधि छर्किने र कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काममा पनि स्थानीय तहकै भूमिका छ । संघीय सरकारले यी सबै काममा आफूहरूको जनशक्ति र स्रोत–साधन मात्रै उपयोग गरेको, तर सहयोग र समन्वय नगरेको स्थानीय तहको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले भने सहयोगका लागि केही रकम पठाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले कुनै समन्वय र सहयोग नगरेको बताए । ‘संघीय सरकारले नै समन्वयका लागि पहल गर्दैन, हाम्रो क्षेत्रमा हुने गतिविधिबारे हामीलाई थाहै हुँदैन,’ उनले भने । सरकारकै एउटा मन्त्रालयका काम अर्को मन्त्रालयले थाहा नपाउने र काम गर्न समस्या हुने उनले सुनाए ।
राहत वितरणका लागि बनाएको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयले जबर्जस्ती परिपत्र गरेको उनको आरोप छ । ‘यसबारे हामीले गृह, संघीय मामिला र आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गर्यौँ,’ महर्जनले भने, ‘छलफलमा भएभन्दा फरक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गर्यो, यो कस्तो तरिका हो ?’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जूले संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कोरोना नियन्त्रणमा काम गर्न असहज भएको बताए । ‘महामारीका वेला जति समन्वय र सहकार्य हुनुपर्थ्यो, त्यति भएको छैन । नीतिगत कुरामा मात्रै सहभागी गराएर भएन, कार्यान्वयनका लागि बजेट र अधिकार पनि दिनुपर्यो,’ उनले भने । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका उनले संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार दिए पनि जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोत–साधन अभावले सबै स्थानीय तहमा सेवाको पहुँच नपुगेको बताए ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि सिंहदरबारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गर्नेबाहेक कुनै सहयोग नगरेको बताए । ‘हामीभन्दा बढी जिम्मेवार संघ नै हो, तर हामी तल्लोस्तरमा जनतासँग रहेर काम गरिरहेका छौँ, यस हिसाबले संघीय सरकारको स्थानीय तहसँग जति समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोषको रकम कोरोना रोकथाम, उपचार, राहतबाहेक अन्यत्र खर्च नहुने बताए । त्यसका लागि कुनै निकायबाट बजेट माग भएपछि कोषबाट विनियोजन गरिने उनको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमै राम्रोसँग काम भइरहेको दाबी गरे । ‘समन्वयका लागि सबै प्रदेशमा सम्पर्क व्यक्ति नै तोकेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्ने गुनासो गरेका छैनन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले समाचार लेखेका छन् ।
