विराटनगर : प्रदेश नं. १ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले विदेशबाट आउने युवालाई कृषिमा समाहित हुन चाहेमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने बताएका छन् । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषिमा समाहित हुन चाहने त्यस्ता युवालाई सरकारले रु पाँच लाख ऋण दिने र सो ऋणको तीन वर्ष ब्याज पनि मिनाहा हुने जानकारी दिए ।
उनले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित सहकारीलाई मात्र सरकारले सहुलियत दिने भन्दै मन्त्रालयले ७० प्रतिशत तालीमको रकम कटौती गरेको बताए । राज्यमन्त्री मगरले सहकारीमा नजोडिएका किसानलाई पनि रासायनिक मल उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै किसानलाई बीउविजन सकेसम्म निःशुल्क नभए अर्धशुल्क हुने व्यवस्थातर्फ सरकार छलफल गरिरहेको चर्चा गरे ।
मन्त्रालय सिँचाइमा केन्द्रित रहेको, रासायनिक मलको सट्टा अर्गानिक र प्रारङ्गारिक मलतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने भन्दै राज्यमन्त्री मगरले मध्यपहाडी र तराईमा मकैखेतीका लागि प्रति हेक्टर रु १५ हजार अनुदानको व्यवस्था गरेको जानकारी गराए । उनले किसानको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न किसान सूचना केन्द्र स्थापना हुने र कृषि अनुदान कार्यक्रममुखी रहेको बताए । उनले मुलुकमा फलफूलको आत्मनिर्भरता बढाउन सरकारले यसवर्षदेखि फलफूल दशक घोषणा गरेकाले यस कार्यकमबाट फलफूलको उत्पादन बढ्दै जानै उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौत्तिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा छलफल शुरु भएको छ । छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझा, धीरेन्द्र शर्मा, राजकुमार ओझा, राधा थापा, रामकुमार राई, श्रीप्रसाद मैनाली र सूयर्माराज राईले मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट समयमै खर्च हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनिहरुले गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय र प्राथमिकताका योजनामा विनियोजन भएको बजेटको रकम कम भएको चर्चा गर्दै मन्त्रालयले सिँचाइ, खानेपानी, सडक, पुल निर्माणका कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बजेटको सन्देश जनतामा जान मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै सदस्यहरुले रातो किताबलाई कालो किताब बन्न नदिन र आम जनताको भावनालाई कदर गर्न मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
