काँकरभिट्टा । वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा मेचीनगर नगररपालिकाको न्यायिक समितिले चारवटा मुद्धा आवश्यक कारवाहीका लागि अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाएको छ ।
त्योे वर्षको चैत ११ गतेसम्म वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रले पठाएको समेत गरी विभिन्न प्रकृतिका ८१ वटा मुद्धा समितिमा परेको समिति संयोेजक एवम् उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्र्रेतीले बताउनुभयो । ती मध्ये जिल्ला प्रशासन कायर्यालय झापा र जिल्ला अदालत झापामा २/२ वटा मुद्धा पठाएको हो । सोहि अवधिमा ११ वटा तामेलीमा रहेको तथा २ वटा मुद्धा ढिसमिस भएको समितिका कानुन अधिकृत भुइदल राईले बताउनुभयो । उहाँका वडा कार्यालय मेलमिलाप केन्द्रबाट न्यायिक समितिमा विभिन्न प्र्रकृतिका १० वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए ।
न्यायिक समितिको इजलासमा मुद्धा पेशीकोे दिन न्यायिक समितिकोे बैठक संख्या, मुद्धाकोे प्रकृतिको किसिम कारवाही किनारा र मिलापत्रका आधारमा वितेको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा विभिन्न प्रकृतिका ४६ वटा मुद्धाहरु जग्गा फुुकुवासहित मिलापत्र भएका छन् । गत आर्थक वर्षमा सवैभन्दा बढी जग्गा सिमाना विवादका १६ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । यसै गरी जन्म र विवाह दर्ता, अंश विवाद सम्बन्धिका २/२, गाली वेइज्जती र दुर्गन्धित सुुगुरकोे खोर र पोल्ट्री फम हटाउने ३/३ घर जग्गा फुकुवा, कुटपिटका ४/४, ।श्रीमान् श्रीमतीको घरायसी विवाद, मानाचामल सम्बन्धिका ५/५, लेनदेन व्यवहारका १४ र बाटोघाटोका ६ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठनपछि दर्ता भएका कुल मुद्धा मध्ये २ सय ११ वटा मिलापत्र भएका छन् ।
नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलन नदिन र नियन्त्रण गर्ने उद्घेश्यले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चैत ११ गतेपछि कुनै मुद्घा नपरेको समितिले जनाएको छ । लकडाउनका कारण सवैतिरको जनजीवन प्राय ठप्प भएको र सवै आ आफ्नै घरभित्र रहेकाले यस्ता आपराधिक गतिविधिमा कमि आएको समिति संयोजक एवम् उप्रमुख उप्रेतीको भनाई छ ।
हरेक दिनजसो कुनै न कुनै विषयका मुद्घा दर्ता हुन थालेपछि समितिले साताको दुईदिन सोमबार र विहीबार दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गराउने दुईदिन पर्याप्त नभए अन्य दिन पनि सुनवाइको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर सरकारले लकडाउन घोषणा गरेयता न छलफल चलेको थियो न इजलास नै । विश्वमा नोवल कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गए पछि नगरपालिकाले मानिसको अनावश्यक भीडभाड हुने भन्दैं लकडाउन घोषणा हुनु दुईदिन अघि इजलास बन्द गरेको समिति संयोजक एवम् उप्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । लकडाउनले मानिसका गतिविधिलाई घरभित्रै सिमित गर्ने गरीएका बेला विगतको भन्दा अहिले यस्ता घटनामा कमि आएको पोखरेलको भनाई छ । नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । जसमा न्यायिक समिति पनि एक हो ।
