काठमाडौं : निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई सांसदले निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सांसद छक्कबहादुर लामाले निर्वाचन खर्च घटाउन सांसदलाई कानुन निर्माणको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने बताए। ‘निर्वाचन खर्च घटाउनको लागि सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जबसम्म सांसदमा मन्त्री बन्ने लालच हुन्छ तबसम्म निर्वाचन खर्च घट्दैन, त्यसैले सांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ।’ अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पनि निर्वाचन खर्च बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
निर्वाचन खर्च घटाउनको लागि आयोगले चुनावका बेला हुने घरदैलो कार्यक्रम रोक्नु पर्ने बताए। ‘पैसाको चलखेल घरदौलो कार्यक्रममा नै हुँदो रहेछ, त्यसैले चुनावमा खर्च कम गराउने हो भने कोणसभा मात्र गर्न दिनुपर्छ’, कँडेलले भने, ‘कोणसभा मात्र गर्दा निर्वाचन आयोगको खर्च पनि कम हुन्छ, उम्मेदवारको पैसा पनि कम खर्च हुन्छ।’
आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले खर्चिलो भएका कारण निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे।
‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै खर्चिलो भयो, यही कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, त्यसैले खुला सूचीमा आधारित निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरेका देशहरूमा भ्रष्टाचार कम छ र मानव विकाश सुचकांक बढी छ।’ त्यस्तै सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभाका सबैजसो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले २ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरे। ‘पार्टीले समानुपातिक कोटाबाट ल्याउने सांसद सबै ठेकेदार र व्यापारी हुन्छन्, १० करोड तिरेपछि सांसद बनिहाल्छन्’, उनले भने, ‘जस्तोसुकै मान्छेलाई सांसद बन्न पैसा खर्च नगरी हुँदैन, घरघर डुलेर पैसा बाँढ्ने चलन छ, हामीले पनि पैसा बाँडेर आएका हौ।’
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने खर्चको मामलामा राजनीतिक दलहरू नै निष्ठावान हुनुपर्नेमा जोड दिए। आउँदो निर्वाचनमा खर्च कम गराउने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनले बताए। ‘हामीले दुईवटा विधेयकको ड्रफ्ट तयार पारेका छौँ, त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने हजुरहरूको पनि भूमिका रहन्छ, नयाँ ऐन आयो भने अहिलेको प्रवृतिमा केही न केही सुधार हुन्छ’, उनले भने, ‘पैसाले होइन निष्ठाले चुनाव जितिन्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ हजुरहरूको सहयोगमा अर्को निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने हो।’
सांसदहरूले दल सम्बन्धी कानुनलाई जसरी पनि कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद लालबाबु पण्डिलले राजनीतिक दलहरू कानुनभन्दा माथि जान खोजेको बताए। ‘निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको कानुन माथि छ कि राजनीतिक दल माथि छन्, अहिले निर्वाचन आयोग चाउरिएको छ र राजनीतिक दल छाडा भएका छन्’, उनले भने, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन किन कार्यन्वयन हुन सकेको छैन, त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्यो।’ सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले दल सम्बन्धी कानुनमा देखिएका समस्या पहिल्याउन आग्रह गरिन्। ‘दल सम्बन्धी कानुन कार्यन्वयन गर्न नसक्दा ऐन नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन, कार्यन्वयनमा के कुराले अड्काएको छ त्यसलाई पहिल्याउनु पर्यो’, उनले भनिन्, ‘नियतलाई नीतिले बाँध्नुपर्छ, हाम्रोमा नीति भन्दा नियत खराब छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा आकास क्षेत्रीले लेखेका छन ।
