काँकरभिट्टा । भन्न चाँहि नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भन्ने । तर, तरकारीमा मात्रै वार्षिक करोडौं रुपैैयाँ भारत गइरहेको छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ।
विभिन्न बहानामा नेपालबाट बर्सेनि ठूलो रकम भारत जाने गरेको तथ्यहरु प्रशस्त छन् । त्यसमध्ये अरु त अरु भइहाल्यो, नेपालमै प्रशस्त उत्पादन हुने आलु समेत ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु परिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ म नेपालको पुर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट मात्रै ३५ करोड १७ लाख ६ हजार रुपैयाँको ११ हजार रुपैयाँ आलु खरिदका लागि मात्र बाहिरिएको छ । त्यो वर्ष ६ सय ६७ मेट्रिक टन आलु नेपाल आयात भएकोे छ । तर, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा भने यो संख्या ज्यादैं न्यून हो ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय काँकरभिट्टाका अनुसार अघिल्लोे आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अवधिमा ८८ करोड ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ मुल्य बराबरको ३३ हजार ६ सय ३६ मेट्रिक टन आलु काँकरभिट्टा नाका भएर नेपालले आयात गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७५०७६ मा आलुको आयातमा झण्डै ५० प्रतिशतले कमि आएको छ । कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत हर्षहाङ्ग राईका अनुसार त्यो वर्ष ४४ करोड २२ लाख २० हजार रुपैयाँ मुल्यको २१ हजार १ सय १० मेट्रिक टन आलु काँकरभिट्टा नाका भएर नेपालले आयात भएको छ ।
भारतबाटमात्र आयात गरिने आलु राजधानीसहित भैरहवा, विराटनगर, बीरगञ्ज, नारायणगढ, इटहरी, धरान, दमक, विर्तामोडसहित स्थानीय बजारसम्म पुग्ने गरेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । काँकरभिट्टा नाका भएर नेपाल आयात गरिने मुख्य कृषिजन्य वस्तुमा आलु आठौं नम्बरमा पर्छ । हरेकवर्ष नेपालले आलुुमा मात्रै करोडौ रुपैयाँ खर्च गरिरहदा नेपालबाट आलुुको निर्यात भने शुन्य छ । पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट चारवर्षयता आलुको निर्यात ठप्पै छ । खास गरी आलु भारतबाट आयात हुने गरेको छ भने केहि वषअघि भुटान र बंगलादेशबाट पनि आलु आयात भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
एकै वर्षमा करोडौंको आलु आयात हुनुलाई यसका जानकारहरु तरकारीमा रहेको भारत निर्भरता उच्च रहेको बताउछन् । नेपालमा उत्पादित आलुले माग धान्न नसकेकै कारण आलुका लागि नेपाल परनिर्भर बनेको कृषिविज्ञ रामजन कुसियतको भनाई छ । ‘नेपालमा उत्पादन भएको आलुले माग नधानेपछि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ’ उनले भने —‘सरकारले आलु बाली विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । कृषि विभाग, राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सरकारले ल्याएपनि नेपालमा माग अनुसारको आलु उत्पादन भएको छैन ।’
देशमा आलु आयात प्रतिस्थापन गरी आलुमा आधारित स्वदेशी उद्योगहरूको विकासमा टेवा पु¥याउनेलगायतका उद्देश्यसहित आलुबाली बिकासका लागि सरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे पनि अहिलेसम्म नेपालले विदेशी आलुमा भर पर्नु परेको छ । आलुबाली विकासको लागि सरकारीस्तरबाट २०२९ सालमा राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमको स्थापना भयो । स्थापना कालदेखि नै कार्यक्रमद्वारा आलु बाली सम्वन्धि अनुसन्धान र विकासका कार्यहरु सञ्चालन हुँदै आए । आलु बालीको जातीय उत्थान लगायत उन्नत प्रविधिहरूको विकास तथा व्यवस्थापन अनुसन्धान एवम् विकासका कार्यहरूसमेत भइरहेका छन् । तैपनि आयातको दर भने बढेको बढ्यै छ ।
२०५२ सालमा आलु बाली विकास कार्यक्रमका रुपमा पुर्नगठन हुँदा अनुसन्धानको पाटोबाहेक आलुवालीको प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहि विभिन्न आलुवाली विकासका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न थाल्यो । पछि आलुवाली विकास शाखाको रुपमा र २०५८ साल देखि पुनः राष्ट्रिय आलुवाली विकास कार्यक्रमको रुपमा पुनर्गठन भई आलुवाली विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै कृषक तथा उपभोक्ता वर्गहरूको आय आर्जनका साथै खाद्य आपूर्तिमा टेवा पुर्याई मुलुकको आर्थिक विकासमा यस कार्यक्रमले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउदै आएको सरकारी दाबीलाई आलुको बजारले असफल पारेको छ ।
नेपालमा करीव २ लाख हेक्टर जमीनमा प्रति हेक्टर १४ मेट्रिक टनका दरले वर्षेनी २८ लाख मेट्रिकटन आलु नेपालमा उत्पादन हुने गर्दछ । नेपाली उत्पादनले नधानेपछि आयातित आलुको भर पर्नु परेको सरकारी अधिकारीहरु बताउछन् ।
