काठमाडौँ — सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को गोदाममा करिब साढे १६ करोड मूल्य बराबरको लेबल नभएको र म्याद नाघेको बटर९मख्खन० भेटिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको कृषि विभागले मंगलबार बालाजुमा रहेको डीडीसीको दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गर्दा उक्त परिमाणका सामग्री फेला पारेको हो । विभाग प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीका अनुसार वितरण आयोजनामा १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ किलो बटर मौज्दात छ । डीडीसी स्रोतका अनुुसार वितरकलाई किलोको ७ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ । सर्वसमधारणको हकमा प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँ पर्छ ।
‘प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँको हिसाबले १६ करोड ५७ लाख २८ हजार रुपैयाँको बटर शंकास्पद छ,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो । ती बटर २५र२५ किलोको कार्टुनमा राखिएको छ । तर, अधिकाँश कार्टुनमा लेबल नै छैन । केही कार्टुनमा लेबल भएपनि म्याद सकिइसकेको भण्डारीले जानकारी दिए । ‘निरीक्षण गर्दा पूर्वाधार, प्योकजिङमा पनि कैफियत देखियो । निचोडमा भन्नुपर्दा सुजल डेरीबाट कन्भर्सन गरिएको १ लाख ९४ हजार ९ सय ७५ केजी बटर डीडीसीमा मौज्दात रहेको पाइयो,’ भण्डारीले भने, ‘तर, ती बटर लेबलबिना र म्याद नाघेको रहेछ । हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
केही प्याकेजिङमा उपभोगका लागि ८ महिनासम्म राम्रो भनिएको छ । तर उत्पादन मिति भने नोभेम्बर २०१९, डिसेम्बर २०१९ रहेका छ । ‘केहीमा उत्पादन मिति नै छैन, मिति उल्लेख भएको प्याकेटको पनि म्याद सकिएको छ,’ भण्डारीले भने । बालाजु दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गोविन्दराज जोशीले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मौज्दात रहेको जानकारी दिए । बटरको म्याद ८ महिना मात्रै नहुने उनले दाबी गरे । ‘लकडाउनले बिक्री हुन नसक्दा मौज्दात रह्यो । यसको म्याद ८ महिना मात्रै हुँदैन, यदि अखाद्य भए विनियमअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘बटर प्रयोग गर्नेरनगर्ने सन्दर्भमा केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । निर्णय आउन बाँकी छ ।’
स्रोतका अनुसार बटरको गुणस्तर पनि शंकास्पद छ । दूध उत्पादन बढी हुँदा डीडीसीले कन्भर्सनका लागि सुजल डेरीलाई दूध दिन्छ । सुजलले बटर कन्भर्सन गरेर पुनः डीडीसीलाई दिन्छ । यसरी कनभर्सन गर्दा गुणस्तरमा ठूलो घोटाला गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि डीडीसीले छानबिन गरे पनि ढिलाइ गरिरहेको छ । यसको पुष्टि पनि अनुगमनबाट देखिएको छ । ‘सरकारी संस्थानबाटै सर्वसाधरणको जिउरज्यानमाथि गम्भीर खेलबाड भएको देखियो,’ अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘म्याद नाघेको बटर सर्वसाधारणलाई खुवाउने जोकोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ ।’ सरकारी संस्थानकै गोदाममा ठूलो परिमाणमा म्याद नाघेका खाद्य वस्तु भेटिरहँदा वाणिज्य विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरिरहेको अनुगमनमा प्रश्न उठेको उनले आरोप लगाए । खाद्य गुणस्तर ९दूध , दही, पानी० लगायतको विषयमा खाद्य प्रविधिले हेर्नुपर्ने हो । तर, अनुगमन केबल अनुगमनको लागि मात्रै भयो,’ उनले भने ।
