काठमाडौं । स्वदेशी बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निकालेको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलले कृषिमन्त्री घनश्याम भूसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० ले सन् १९८४ र लगानी बोर्डले २०१६ मा गरेको अध्ययनलाई समयनुकुल परिमार्जन गरेर अघि बढे रसायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने कार्यदलको सुझाब छ । बायोमास ग्यासिफिकेसन र जलविदुतको हाइब्रिड प्रविधिबाट नेपालमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन बढ्ने अवस्थामा उक्त प्रविधिबाट मल उद्योग चलाउने सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रविधि छनोटका लागि भने थप अध्ययन चाहिने कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । कतिपय देशले रासायनिक मल कारखानाका लागि प्राकृतिक ग्यासलाई सहज ऊर्जा बनाएका छन्, तर नेपालमा जलविद्युत नै सबभन्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
जाइकाको अध्ययनमा के छ ?
करिब चार दशकअघि जाइकाले गरेको नाइट्रोजन मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनले सकारात्मक निचोड दिएको थियो । तत्कालीन नेपाल सरकारको अनुरोधमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका० ले नेपालमा नाइट्रोजन मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययनले नेपालमा युरिया मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
विश्वभर प्राकृतिक ग्यांसलाई नै युरिया बनाउने प्रमुख ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गरिए पनि विद्युतबाट पनि मल कारखाना चलाउन सकिने अध्ययनमा भनिएको थियो । जलविद्युत, वायुमण्डलको हावा, पानी र सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुँवाबाट युरिया उत्पादन गर्न सकिने जाइकाले उल्लेख गरेको थियो ।
लगानी बोर्डको अध्ययनमा के छ ?
लगानी बोर्डले गराएको अध्ययनमा नेपालमा रसायनिक मल कारखाना खोल्न ७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ९६५० मिलियान डलर० लाग्ने अनुमान गरेको थियो । धनुषाको ढल्केबर वा नवलपरासीको बर्दघाटमा आयोजना बनाउन बोर्डले प्रस्ताव गरेको थियो । तीन वर्षमा सकिने आयोजना बनाउन ४ सय हेक्टर जमिन चाहिने अध्ययन प्रतिबेदनमा भनिएको थियो ।
प्राकृतिक ग्यास प्रयोगबाट बनाईने आयोजनाका लागि दैनिक ११५ मेगावट बिजुली खपत हुन्छ भने ११ सय ९७ मेट्रिकटन प्राकृतिक ग्यास हरेक दिन खर्च हुन्छ । सार्वजनिक नीजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा मात्रै पनि आयोजना बनाउन सकिने बोर्डको प्रस्ताव छ । आयोजनाको लागि कम्तिमा २० देखि २५ वर्ष नाफा सुरक्षित हुने अध्ययनमा भनिएको थियो ।
बिजुली र कोईलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उक्त विकल्पको रुपमा बोर्डले अघि सारेको छ । बिजुलीबाट उत्पादन गर्दा प्रतिकिलो उत्पादन लागत ४९ रुपैयाँ हुन्छ भने सरकारले किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तै उद्योगका लागि ५ सय मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ भने झण्डै ४ सय मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट नै बनाउनुपर्छ ।
बिजुलीको विकल्पमा कोइलामा जाने हो भने किलोमा २० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने अध्यायनको निष्कर्ष छ । कोइलाबाट एक किलो मल उत्पादन गर्न ४० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
१ खर्ब खर्चिएर कोइलाबाट चल्ने उद्योग बनाईए १६ लाख मेट्रिक टन कोइला नै आयात गर्नुपर्छ । प्राकृतिक ग्यासमा जाने हो भने प्लान्टले एक किलो मल ३१ रुपैयाँमा नै उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तै उद्योग चलाउने हो भने सरकारले किलोमा १३ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अध्ययनको निचोड छ ।
