काठमाडौं । कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनर्उद्धार, पुनत्थान र व्यवसायिक निरन्तरताका लागि सरकारले ५० अर्ब कोषबाट कर्जा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि अनुसार संचालक समितिको बैठकले मंसिर १० बाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त समितिको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान रहेको छ ।
समितिमा राजस्व सचिव, महलेखा नियन्त्रक, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल बैंकर्ष संघका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन् ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयले कर्जा प्रवाहका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खाता संचालन तथा कर्जा प्रवाहका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन जारी गर्ने र १० मंसिरबाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।
यसअघि २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ पास गरेको थियो । यससँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको ५० अर्बको कोरोना पुनरुत्थान कोष कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रलाई अधिकतम १० करोडसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा निे गरी कार्यविधि बनाएको छ ।
