काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एक वर्षमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेर निगमले गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको हो । विश्वव्यापी महामारी कोरानाभाइरस (कोभिड–१९)को प्रभावले इन्धन खपतमा कमी आउँदा पनि निगमको नाफा झन्डै १३ अर्ब पुगेको हो ।
निगमले आइतबार सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलयम पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गरी ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्ला वर्षको नाफा रकमको ब्याज आम्दानी बढ्दा निगमको नाफामा बढोत्तरी आएको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार ब्याज आम्दानी, ढुवानी खर्चमा भएको बचत तथा एलपीजी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान घट्दा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा निगमको नाफा १२ अर्ब ८७ करोड पुगेको हो ।
निगमले आफ्नो कारोबारको पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मुनाफा आर्जन गरेको पौडेलको दाबी छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय निगमले अवलम्बन गरेका सुधारका कार्यक्रमका कारण पनि नाफा बढ्न सहयोग पुगेको हो । निगमले अघिल्लो आवकोभन्दा आधा बढी नाफा गरेको हो । निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आठ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन अर्ब ५८ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्ला वर्ष इन्धनको मूल्य घट्नु र निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्दै गएपछि निगमले नाफा कमाउँदै आएको छ । इन्धनको ढुवानी रकम बचत हुनुका साथै अघिल्लो वर्षको नाफा रकमको ब्याजबाट पनि नाफा बढाउन सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि ऋणमा रहेको निगममा पौडेलले नेतृत्व गरेदेखि निरन्तर सबल संस्था बन्नेक्रममा छ ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा २९ करोड रुपैयाँ रहेको चुक्ता पुँजीलाई १० अर्ब पुँजी वृद्धि गरेर ११ अर्ब पुर्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा निगमले नाफा रकमबाट २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नाफा रकमबाट सेयर होल्डरलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । १० महिनाको अवधिमा पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी गर्दा एक अर्ब ४७ करोड बचत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, गत वर्षको नाफा रकमको बैंक ब्याजबाट मात्र एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको निगमको भनाइ छ ।
भण्डारण क्षमता वृद्धिदेखि दोस्रो पाइपलाइनको योजना अघि सारेको निगमले अघिल्लो वर्षको नाफा रकम विभिन्न वाणिज्य बैंकमा राखेको थियो । निगमकाअनुसार नाफा रकम पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्दै निगमलाई अघि बढाइने योजना छ । निगमले पहिलोपटक नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्ट स्टयान्डर्ड (एनएफआरएस)अनुसार ब्यालेन्स सिट तयार गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा प्रतिलिटर १३४ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य आव ०७६÷०७७ को असार मासान्तसम्म घटेर १०२ रुपैयाँमा झरेको थियो । यस्तै, सो अवधिमा १०५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य घटेर ८८ रुपैयाँमा झरेको थियो ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार इन्धनमा स्वचालित मूल्यअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य समायोजन गदै आएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी०ले पठाएको मूल्यअनुसार स्थानीय बजारमा मूल्य सामायोजन गर्ने गर्छ । निगममा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको सेयर छ । निगममा सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर छ ।
गत वर्ष निगमले इन्धनको कारोबार गरेर सरकारलाई ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व बझुाएको छ । निगमले सो वर्ष दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको २५ लाख किलोलिटर इन्धन आयात गरेको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले कमी हो । कोरोनाभाइरसको प्रभावका कारण इन्धनको आयातमा समेत कमी आएको निगमले जनाएको छ ।
सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउनेमा निगम अग्रस्थानमा रहेको छ । निगमले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाउँदै आएकोमध्ये सडक मर्मत शुल्कबाट पाँच वर्षको अवधिमा चार अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, प्रदूषण करबाट २ अर्ब ९४ करोड, पूर्वाधार विकास करबाट १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
निगमले अन्तराष्ट्रिय मूल्यअनुसार मूल्य सामायोजन गदै आएपनि सीमानाकाभन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो रहेको छ ।
