काठमाडौं – सरकारले किसानसँग सम्झौता गर्दै २१ दिनभित्र उखु किसानका सबै भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता गरे पनि पूर्णरूपमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले तोकिएको समयभित्र किसानले भुक्तानी पूर्णरूपमा नभएको बताए। पाउनुपर्ने ६५ करोडमध्ये ४३ करोड मात्रै भुक्तानी पाएका छन्। किसानले २२ करोड पाउन अझै बाँकी छ।
संघर्ष समितिका सचिव रायले सरकारले दिएको समय माघ ४ गते सकिएकाले माघ ६ गते मंगलबार बैठक बसेर रणनीति तय गर्ने बताए। ‘समय सकियो तर पूर्णरूपमा भुक्तानी पाएका छैनौं’, उनले भने, ‘तर, हामीलाई आन्दोलन गर्ने रहर छैन।’ केही दिनमा पैसा दिइहाले भने आन्दोलन नगर्ने उनले स्पष्ट पारे। ‘पैसा पाए आन्दोलन किन गर्ने रु’, उनले प्रश्न गरे, ‘फेरि २२ करोड भुक्तानी राख्न खोजे आन्दोलन नगरी सुखै छैन।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उखु किसानको ८० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको जनाएको छ। दुई हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर माइतीघरमा आन्दोलन गरेका किसानको सरकारले ग्यारेन्टी गरेर पनि पूर्ण भुक्तानी नगर्दा चिन्तित भएका छन्।
किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले अघिल्लो हप्ता नै उद्योगले भुक्तानीको दायरा घटाउँदै लगेकोमा सबै भुक्तानी नपाउनेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। ‘पछिल्लो समय थोरै मात्रै पैसा दिन थालिएको थियो’, उनले भने, ‘पूर्णरूपमा भुक्तानी नपाउँदा किसान चिन्तित भएका छन्।’
सरकारले किसान र उद्योगीबीच सम्झौता गरी २१ दिनभित्र सबै भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सम्झौता भएको २२औं दिन माघ ४ गते पुगिसकेको छ । तर, उक्त अवधिमा पनि सबै किसानले सबै भुक्तानी पाइसकेका छैनन्। समितिका संरक्षक मिश्रले कुन किसानले कति पायो भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको बताए। ‘कुन किसानले कति क्विन्टल, कतिको दरले खातामा गयो टुंगो छैन।’ सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उद्योगीसँग तथ्यांक मागेर किसानको खातामा पैसा हालिदिएको थियो। श्रीरामको ६ करोडमध्ये लगभग बक्यौता घटाइसकेको छ।
पछिल्लो समय इन्दिराले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको छैन। उसले किसानलाई साढे ५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। लुम्बिनी चिनी उद्योगले ७ करोडमध्ये डेढ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको छ। अन्नपूर्ण सुगर मिल्सको १७ करोडमध्ये ११ करोड १४ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ। उसले अझै ६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। किसानले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि उखु उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ। ऋण खोजेर भए पनि उखु खेती गर्दै आएका किसान भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएकाले पलायन हुन थालेका छन्। मूल्य राम्रो नभएकाले किसानले उत्पादन घटाउँदै लगेका छन्। ‘कुनै मिलले उखु हाल्दै अर्कोतिरबाट भुक्तानी दिन्छन्, केहीले आठ दिनभित्र दिन्छन्’, उनले भने।
उखु किसानले सधैैंका लागि आठ दिनभित्र भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। केही समयअघि भएको सहमतिमा उखु किसानका समस्या समाधान गर्न प्राविधिक कमिटी गठन भएको छ। उक्त कमिटीको बैठक बसी अध्ययन सुरु भइसकेको छ। समितिले १ सय २० दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ। प्राविधिक समितिको बैठकले कार्यदिशा तय गरेको छ।
सरकारले ६५ करोडको मात्र जिम्मा लिने जनाए पनि किसानले ९० करोड भुक्तानी नपाएको दाबी गर्दै आएका छन्। किसान र उद्योगीको डाटा फरक भएकोमा अध्ययन सुरु भइसकेको छ। उद्योगीले तोकिएको मूल्यभन्दा कममा दिँदा किसान मर्कामा परेका छन्। किसानको दाबीअनुसार अझै ४२ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ। तर, सरकारले साढे ३३ करोडको जिम्मेवारी लिन चाहेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।नारायण रेग्मीले अध्ययन प्रतिवेदनपश्चात् मात्रै वास्तविक तथ्यांक आउने बताए।
