काठमाडौं । विकास बजेटको ठूलो अंश ओगटेर बसेका मन्त्रालय नै पुँजीगत खर्चमा उदासिन देखिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा समेत विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाउँदा पुँजीगत खर्च अपेक्षित बढ्न नसकेको बताएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थले मन्त्रालयगत खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसमा पुँजीगत खर्चमा सबैजसो मन्त्रालय कमजोर देखिएका छन् । त्यसमाथि विकासे बजेट ओगटेका धेरैजसो मन्त्रालयकै खर्च दयनीय पाइएको छ ।
यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय, पटक-पटक मन्त्री परिवर्तन भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, महामारीसँग जुध्न खटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, गरिबी निवारणमा खट्नु पर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, देशभरका विमानस्थल आयोजनाको जिम्मेवारी लिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै प्रगति औसतभन्दा कम छ ।
अर्को ठूलो विकासे बजेट बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय औसत पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा पर्छ ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महामारीका समयमा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकास निर्माणका काममा सहजीकरण गरेको स्मरण गराउँदै सम्बन्धित निकाय नै क्रियाशील नहुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्च बढाउन सहजीकरण र पर्याप्त छलफल भएको भन्दै उनले नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम भएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनको आश्वासन छ ।
