काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा बिनाशर्त अनअराइभल भिसा खुला गरेको छ । अध्यागमन विभागले सूचना जारी गर्दै अनअराइभल भिसा पाउने सूचीमा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत राखिएको छ । यसअघि सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट पूर्वस्वीकृति लिएर आएमा मात्र अनअराइभल भिसा दिने गरेको थियो ।
अध्यागमन विभागले १० मंसिर, १० पुस र ११ माघको अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका व्यवस्थाहरु सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार अब नेपाली मुलका विदेशी (राहदानीमा जन्मस्थान नेपाल उल्लेख भएको)वा नेपालीसँग नाता सम्बन्ध भएका वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई बिना शर्त अनअराइभल भिसा दिइने भएको छ ।
यसबाहेक कुटनीतिकरऔपचारिक राहदान बाहक वा यूएनका कर्मचारीले समेत बिना शर्त अनअराइभल भिसा पाउने छन् । नेपालमा रहेका अन्तर्राष्टिय संस्थामा कार्यरत विदेशीलाई समेत अब बीना शर्त अनअराइभल भिसा दिइने भएको छ ।
भिसा लिएर आएमा अनुमति दिने
विदेशबाटै नेपालको भिसा लिएर आएमा भने सबै विदेशीले प्रवेश अनुमति पाएका छन् । भिसा नभएका विदेशी पर्यटकले भने नेपाली नियोगबाटै भिसा लिएर नेपाल आउनु पर्ने भएको छ ।
भिसा लिएर आउन सम्भव नभएका भने सम्बन्धित सरकारी निकायको सिफारिस वा पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । त्यसो भएमा भने प्रवेश बिन्दुमा भिसा दिइने भएको छ । अनअराइभल सुविधा भने अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । स्थलमार्गबाट प्रवेश गर्न चाहने विदेशी नागरिकले भने नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।
७२ घण्टे पीसीआर नेगेटिभ रिर्पोट र १० दिन क्वारेन्टिन यथावत
आइतबार सार्वजनिक नयाँ सूचना अनुसार यसअघिका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलका नियम भने यथावत नै राखिएको छ । नेपाल आउनु अगाडी बढीमा ७२ घण्टा भित्रको पिसिआर नेगेटिभ आएको रिर्पोट र १० दिने क्वारेन्टिन भने अनिवार्य बस्नु पर्नेछ । जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका, आफन्तको मृत्यु भई आफैं काजकिरियामा बस्नु पर्ने नेपाली वा नेपाली मुलुका विदेशी नागरिक र तीनका सन्तानलाई भने वैकल्पिक क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन हुने भएको छ ।
नेपालबाट कुनै औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिन विदेशमा गई पाँच दिन वा सो भन्दा कम अवधिमा नेपाल र्फकने पदाधिकारीले भने विदेशमा थप कोरोना परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ । उनीहरुलाई नेपालमै गरिएको परिक्षण मान्य हुने छ । नेपाल फर्किएपछि पनि उनीहरुले क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने गरी छूट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
