काठमाडौं – एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारहरुलाई पनि चुनौती थपिएको छ । एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि प्रदेश २ बाहेक ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए । तर, फैसलापछि यी सबै सरकार प्रमुखहरुले विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । ६ मध्ये प्रदेश–१, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा तत्कालिन एमालेका नेता मुख्यमन्त्री छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालिन माओवादीका नेता मुख्यमन्त्री पदमा छन् । प्रदेश १ र बागमतीमा एमालेको मात्रै सरकार सम्भव देखिन्छ । तर, यी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री राईलाई फाइदा
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नबाट पन्छिरहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दरिलो अवस्थामा देखिएका छन् । नेकपा विभाजनपछि गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावमाथि छलफल गर्न फागुन २ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ । तर विभाजनले वैधानिकता नपाउँदै आइतबार सर्बोच्च अदालतले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ । पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि तत्कालिन एमालेबाट निर्वाचित शेरधन राई बहुमतमा छन् ।
प्रदेशमा नेकपाको ६७ जना प्रदेशसका सदस्य छन् । जसमा तत्कालिन नेकपा एमालेको ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ जना सदस्य छन् । फैसलापछि प्रदेशमा नेकपा एमाले कै सरकारसँग बहुमत देखिएको छ । तर माधव नेपाल समूह प्रचण्डसमूहसँग रहेका कारण प्रदेशमा राजनीतिक जटिलता देखाएको छ ।
तत्कालिन एमालेभित्र पनि माधव नेपाल समूह बलियो थियो । नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सदस्य थिए । तर २०७४ माघ २६ गते संसदीय दलको निर्वाचनमा दलको नेतामा ओली समूहका शेरधन राईले २६ मत ल्याउँदै दलको नेतामा निर्वाचित भए । नेपाल समूहका भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए । तत्कालिन एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा खसेको एक मत बदर भएको थियो ।
तीन वर्षपछि भने ओली समूहका राईसँग ३० जना सदस्य पुगेका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहसँग सभामुख र उपसभामुखसहित ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेशमा सरकारको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशका नेताहरु बोल्न चाहेका छैनन् । प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा नेकपाको ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रीय मञ्चका एक–एक जना सदस्य छन् ।
बागमतीमा पनि पूर्व एमाले बहुमतमा
बागमती प्रदेशमा पनि एमाले एक्लैको सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । एमाले र माओवादी मिल्दा ८० सिट रहेकामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पक्षमा ३५ भन्दा कम प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ भने उनको विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर नै गरेका छन् ।
एमालेको तर्फबाट मुख्य सचेतक रहेका हाल बागमती प्रदेशका भौतिक मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले अहिले यो विषयमा नबोल्ने बताए । साबिक माओवादी केन्द्रकी बागमती प्रदेश संसदीय दलकी उपनेता कुमारी मोक्तानले सर्वोच्चले पार्टीको निर्णय नगर्ने प्रतिक्रिया दिँदै थप यो विषयमा अहिले नबोल्ने बताए । साविकको नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशमा ५७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । जसमा समानुपातिकतर्फ १६ र प्रत्यक्षतर्फ ४२ सिट छ । बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १५ र समानुपातिकतर्फ ८ गरी २३ सिट पाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतिर ८ र समानुपातिकमा १४ गरी २२ सिट छ । त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीको ३ सिट, नेमकिपाको २ सिट, राप्रपाको २ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भने विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा पद गुमाउनुपर्ने देखिन्छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग ११ सांसद छन् । एमाले कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पद जोगाउन ३१ सांसद पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेसँग ४१ र माओवादीसँग २० सांसद छन् । एमाले कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा ४४ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।
कर्णालीमा सरकार बनाउन पूर्वएमालेलाई सजिलो
माओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री बनेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पनि प्रष्ट अल्पमतमा पर्नेछन् । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा साविकको एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट ३३ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये साविक एमालेबाट २० र माओवादीबाट १३ जना सांसद छन् ।
तर, पछिल्लो समय नेकपा विभाजनसंगै सांसदहरु पनि फेरबदल भएका छन् । नेकपाका ३३ प्रदेशसभा सदस्यमध्य हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा २२ जना पुगेका छन् । त्यस्तै सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ११ प्रदेशसभा सदस्य ओली पक्षमा छन् । बहुमतको सरकार बनाउन प्रदेश सभामा २१ जना सांसद आवश्यक पर्छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सांसद छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा आएपनि पनि दुईवटै समूहले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्नेछन् ।
२० जना सांसद रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन । किनकी सभामुख राजबहादुर शाही पूर्वएमालेका हुन् । पूर्व एमालेले सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस वा ९राप्रपा० का सांसदको साथ लिनुपर्नेछ । ‘पूर्व एमालेले राप्रपाकै एकजना सांसद लिए प्रदेश सरकार बनाउँन सक्छ,’ नेकपा ओली समुहका एक नेताले बताए ।
त्यस्तै १३ जना सांसद रहेको माओवादीले पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन । उसलाई पनि सरकार बनाउन् नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को साथ चाहिन्छ । यी तीन पार्टी एक भए २० जना सांसद पुग्नेछन् । र, सरकार बन्न सक्नेछ । तर, प्रदेशमा अहिले नै सरकार फेरबदल भइनहाल्ने नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सिता नेपाली बताउँछिन् ।
‘सर्वोच्चको फैसला नै विवादित छ, मुद्धा नामसंगको हो । तर, सर्वोच्चले पार्टी एकताको फैसला ग¥यो,’ प्रमुख सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी एकतासंग खासै अर्थ राख्दैन्, छलफल चल्दै छ, नेताहरु एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ ।’
उनले थपिन्, ‘यो समीकरण भत्किदैन, यसले प्रदेश सरकारलाई पनि कुनैपनि असर गर्दैन । केन्द्रको राजनीति जता जान्छ, प्रदेश पनि त्यतै जान्छ ।’ नेकपा ओली समुहका प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मी भने सर्वोच्चको फैसलाले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको एकता हुनसक्ने बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाले एकताको नयाँ आधार दिएको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी एकीकरणलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याइदिएको छ, शीर्ष नेताहरुले हिक्मत गरेभने पार्टी एकताको लागि ढोका खोलिदिएको छ,’ सांसद रेग्मीले भने ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा एमाले ठूलो दल हो । एमालेसँग २५ सांसद छन् । तर, पार्टी एकता पछि १४ सांसद रहेको माओवादीका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् । बहुमत पुर्याउन २७ सांसदको सर्मथन आवश्यक पर्छ ।
