मेचीनगर । भूमिहिन दलित, सकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान प्रमाणिकरण सम्बन्धि एकदिने अभिमुखीकरण तालिम सोमबार झापाको मेचीनगरमा सम्पन्न भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाले अहिले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा तीव्ररुपमा काम अघि बढाएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाले आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाका विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले भूमि सम्बन्धि २०२१ को आठौं संशोधनलगायत ऐन कानुनका बिषयमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख विमल आचार्यको सभापतित्वमा नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित अभिमुखीकरणमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको प्रमाणसहितका निवेदन, फारम भर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, नापजाँच यसका प्रक्रियाका विषयमा समेत जानकारी गराईएको विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले बताउनुभयो । उहाँले कुनै एक व्यक्तिको एकभन्दा बढी जिल्लामा ऐलानी जग्गा भए उस्ले एकातर्फको छाडेर आफुले बसोबास गरिरहेको जिल्लामामात्र फारम भर्न पाउने बताउनुभयो । एउटै जिल्लाभित्र एक वा एकभन्दाबढी पालिकामा समेत ऐलानी जग्गा भए बसोबासका आधारमा फराम भर्नुपर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
अघिल्ला आयोग, टोली, जग्गा दर्ता समितिले अधुरा छोडेका काम समेतलाई यो आयोगले पूरा गर्ने गरी काम अघि बढाएको र यसका लागि गएको १० फागुनमा ३५ दिने सुचना आयोगले प्रकाशित गरेको थियो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ताहाचल काठमाण्डौले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम यस पुर्व गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता स्रेस्ता वा नक्शा प्रमाणितलगायतका विषयमा कुनै समस्या भए वा बाँकी काम भए सोको विवरण भरी सम्बन्धीत आयोगको जिल्ला समितिमा निवेदन पेश गर्न सर्वसाधारणलाई ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गठन आदेश, २७६ जारी हुनु पूर्व गठन गरेका विभिन्न आयोग, कार्यदल, समिति ( मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ को उपदफा १ क) बमोजिम गठन भएका जग्गा समिति बाहेक वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वमित्व तथा दर्ता स्रेस्ता वा नक्शा प्रमाणि लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए आवश्यक कागजात सहित आयोगबाट जारी भएको अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि , २०७७ को अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन भरी दर्ता गर्न भनेको छ ।
भूमिहीन दलित , सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका झापाका लगभग ८० हजार परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रदान गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम तीव्र बनाएको आयोगको भनाई छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा झापामा ८० हजार परिवार रहेको अनुमान गरिएको छ । अभिुखीकरणमा नगरप्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीलगायतले विविध विषयमा बोल्नुभएको थियो ।
