काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले शपथका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेअनुसार नगरेको र शपथका क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन हुन गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरेका छन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८-१-३१ मा भएको सपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रोपटक सपथग्रहण गर्नु र गराउनु भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ, ‘साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरी पाऊँ ।’
रिट निवेदनमा शपथको विषयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण लिँदै गर्दा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा’ भन्ने शब्द रष्ट्रपतिले दुई दुईपटक उच्चारण गर्दासमेत ‘प्रतिज्ञा’ गर्दछु भन्ने वाक्यांश शपथकै समयमा ‘त्यो पर्दैन’ भनी आफैँ प्रधानमन्त्रीले भनी सो शब्द नै उच्चारण गर्नु भएन, यसले गर्दा सम्मानीय राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन हुन गएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले शपथको ढाँचाअनुसार राष्ट्रपतिले जस्तो पढ्यो त्यस्तै दोहोर्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले संविधान, संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि नै मानमर्दन हुन पुगेको रिट निवेदकको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्रीले फेरि शपथ नलिसम्म उनले गर्ने काममा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ । रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी प्रधानमन्त्रीलाई पुनः सपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट पर्दा उक्त शपथ तत्कालीन अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको र पुनः शपथ लिन भन्ने परमादेश जारी भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथग्रहणका क्रममा केही शब्द अघिपछि गरेको विषयलाई लिएर पुनः शपथ लिएको पनि उल्लेख गर्दै ओलीले पुनः शपथ लिन भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । यो रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
