काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार रहेको वा नरहेको भन्ने सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन्।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते दुवैका दावी अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो। त्यसका विरुद्ध देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरुले देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा देउवालाई र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएका सहित यो सँग सम्बन्धित ३० वटा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ। विघटनपछि ११ वटा रिट संवैधानिक इजलासमा परेको थियो भने अन्य १९ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए। अन्य रिटहरूमा विहीबार सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट छिनोफानो गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी संलग्न थिए।
