काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा बदर गर्दै सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी भएको र प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको जानकारी दिनुभयो ।
संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराई रहेका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरि जेठ ६ गते धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्नुभएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले गएको पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो ।
