अनाथ बालबालिकाको संरक्षण खातिर खोलिन्छन्, बालगृह। यस्ता संस्था कतिपय उद्देश्यअनुरूप नै सञ्चालित पनि छन्। तर, अधिकांशले ‘मागी खाने भाँडो’ बनाइरहेका छन्। ती मापदण्डविपरीत पनि सञ्चालित छन्।
कानुनतः अभिभावक भएकाहरूलाई बालगृहमा राख्न पाइँदैन। तर, मोटो रकम लिएर बुवाआमा भएकाहरूलाई नै राख्ने गरेको भेटिन्छ। सरकारी नियामक निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्कै निष्कर्ष छ– बालगृहलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाइएको छ। त्यसपछि बालबालिकाकै प्रोजेक्ट सञ्चालन। बालबालिकालाई धर्मपुत्ररपुत्रीका रूपमा विदेश पठाउन, धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा पनि संलग्नता देखिन्छ। यस्तै, सहरमा पढ्न पठाइदिएको भनेर दुर्गम क्षेत्रका नेताले राजनीतिक फाइदा उठाउने गरेको परिषद्को ठहर छ। परिषद्को अनुगमनमा अभिभावकविहीन बालबालिका ३० प्रतिशत मात्रै आश्रित रहेको पाइएको छ। अभिभावक भएकाहरूको संख्या ७० प्रतिशत पाइएको कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल बताउँछन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनले अभिभावक भएकाहरूलाई बालगृहमा राख्ने कार्यलाई कसुर मानेको छ। यस्तो कार्यबापत फौजदारी कसुरमा कारबाही हुन्छ। मुख्य कसुरदार बालगृह सञ्चालक भए पनि अभिभावक र सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारी पनि कारबाहीका भागिदार हुने व्यवस्था छ। तर, कानुन नहुँदा कारबाही गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक धरेलको भनाइ छ। उनका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ आए पनि त्यसको नियमावली आएको छैन। नियमावली आएपछि कारबाही गर्न सहज हुने उनी बताउँछन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
