विराटनगर । प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद्को बैठकले तिनवटा निर्णयहरु गरेको छ ।
आईतबार मुख्यमन्त्रि भीम आचार्यको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विपत, लोकसेवा र मानव अधिकार फोकल पर्सन तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मनसुनजन्य विपत प्रभावित नीजि आवास पुनः निर्माण पुनस्थापन गर्न बनेको कार्यविधीको मस्यौदा पेस भएको छ । सो मस्यौदा कार्यन्वयन गराउन मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पीडित परिवारालाई संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत राहत उपलब्द गराउने संघको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारको तर्फबाट हिमाली जिल्लाका बासिन्दालाई प्रति परिवार ५ लाख, पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई ४ लाख र तराई क्षेत्रका बासिन्दालाई तीन लाख राहत उपलब्द गराउन कार्यविधीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
आजको बैठकले लोकसेवा आयोग, योजना आयोगमा रिक्त अस्थायी दरवन्दी सृर्जना गर्ने तथा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचनाको व्यवस्थापन तथा स्थायी दरवन्दी सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार सम्बन्धि काम गर्न प्रदेश सरकारले फोकल पर्सन तोक्ने निर्णय भएको पनि गरेको मुख्यमन्त्रि सचिवालय जानकारी दिएको छ ।
