Aamsanchar

नेपालमा ८८ प्रतिशत बालबालिकाले सिकेको कुरा बिर्सन थाले : युनिसेफ

Author Image
बिहिवार, भदौ २४, २०७८

काठमाण्डाै – संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोष युनिसेफले कोरोना महामारीका कारण बारम्बार विद्यालय बन्द हुने क्रमले नेपालसहित दक्षिण एसियाको सिकाइमा क्षति र असमानतामा बढेको जनाएको छ । युनिसेफले गरेको एक अध्ययनले उपकरणहरूमा सीमित पहुँच, गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधाको अभाव र शिक्षकसँग सीमित सम्पर्कका कारण विद्यार्थीको सिकाइमा ठूलो असर परेको र यसले दीर्घकालीन क्षति पुग्ने देखाएको छ । इन्टरनेटको पहुँचमा हुने र सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीको तुलनामा इन्टरनेटको पहुँचमा नहुने र गरिब परिवारका विद्यार्थीले पाउने शिक्षामा ठूलो असमानता भइरहेका भन्दै युनिसेफले महामारी बढ्दै जाँदा शिक्षा र सिकाइमा झन् चिन्ता थपिएको जनाएको छ ।

महामारीपूर्वको तुलनामा अहिले धेरै कम सिकेको कुरा विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरूले बताएका छन् । नेपालमा गरिएको अनुसन्धानमा ८८ प्रतिशत अभिभावकले बालबालिका सिकाइमा पछाडि पर्न थालेको वा सिकेका कुराहरू बिर्सन थालेको बताएका छन् । दूर शिक्षाका कारण किशोरीहरू, सबैभन्दा पिछडिएका घरधुरी तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालमा ६३ प्रतिशत बालबालिका पाठ्यपुस्तकबाट स्वअध्ययनमा निर्भर हुने र थोरै बालबालिकाले मात्रै वैकल्पिक शिक्षाका विधिहरूमा पहुँच भएको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सामेल घरधुरीमध्ये अनलाइन कक्षा प्रयोग गर्ने घरधुरी जम्मा २७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।

सर्वेक्षणको परिणामअनुसार धेरैजसो विद्यार्थीहरू विद्यालय बन्द भएपछि आफ्ना शिक्षकहरूसँग कम सम्पर्कमा वा सम्पर्कविहीन भएका छन् । नेपालमा विद्यालय बन्द रहेको अवधिमा निजी विद्यालयका ३६ प्रतिशत र सामुदायिक विद्यालयका ५९ प्रतिशत शिक्षक बालबालिकासँग सम्पर्कमा थिएनन् ।

युनिसेफले सरकारहरूले आवश्यक परेको खण्डमा सबै विद्यालयहरूलाई दूर शिक्षाबाट गुणस्तरीय सिकाइको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूले बालबालिकाको सिकाइको स्तरको आकलन गर्नुका साथै उनीहरूले छुटेका सिकाइलाई पछ्याउन सक्षम छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै सुरक्षित हिसाबले विद्यालयहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सबै शिक्षकहरूलाई खोपमा प्राथमिकता दिने, शिक्षकहरूलाई तालिम दिएर दूर शिक्षाका उपकरणको पहुँचमा पुर्‍याउने, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सङ्गठनहरूले सरकारसँग मिलेर गुणस्तरीय इन्टरनेटको सुविधामा पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 131

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर