संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिन तथा राष्ट्रिय दिवसको शुभ–अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजु–भाइहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना । यस अवसरमा मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलन तथा संघर्षहरूमा आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन पनि अर्पण गर्दछौं ।
पार्टीगत रूपमा अत्यन्त किँचलो भएको वर्ष २०७७–२०७८ मा नेपाली संसद र नेतृत्वले संविधानको मूल मर्मलाई खासै जगेर्ना गर्नै सकेन । संविधान विपरित दुई पटक प्रतिनिधि विघटन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना, अध्यादेशको राजनीति, विरोध समय बित्यो । अनि दलीय गुटबन्दी, पार्टी विभाजन र सरकार परिवर्तनसम्बन्धी समीकरण निर्माणमै दिन बितिरहेका छन् । फेरि अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको विषयमा भएका बहस र राष्ट्रियताका मुद्दाले संविधानलाई अड्को थापेको अवस्था छ ।
‘सङ्घीय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपालमा गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ । असोज–३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको थियो । जुन संविधानले २०६३ पुस १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।
यसपालाको संविधान दिवस अलिक भिन्न परिवेशमा उभिएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको हरेक तहको निर्वाचनपछि बहुमतका साथ नेकपाको संसदमा उदय भएको थियो । त्यो बहुमतको सत्ताले यो चौथो वर्ष टेक्नै लाग्दा राजनीतिक खिँचातानीका कारणले एकाएक परिवर्तन हुन पुग्यो । सत्तारुढ दल विभाजनका कारण बहुमतीय सरकार विस्थापित हुन पुगेको हो ।
यतिखेर गठबन्धनको सरकार सत्तामा उक्लेको छ । सरकारका कदम अनि प्रवृत्तिले नेपालीजनका लागि संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको पुर्नख्याख्या गर्छ नै ।
विभिन्न प्रगतिका द्योतकहरू र कोशेढुंगाको प्राप्तिसँगै अनेकन बाधा, प्रकरण र मुद्दाहरूका साथ संघीय गणतान्त्रिक नेपाल यहाँसम्म आइपुगेको छ । यस संविधान दिवसले निर्मला पन्तलाई न्याका लागि पैरवी गर्न सकोस् । भ्रष्टाचारमा संलग्न पात्रहरु सजायँका भागीदार हुन् । सुशासन र पारदर्शितायुक्त नयाँ आयाम ल्याउन सकोस् । कोभिडसँगको लडाईंमा भएका अनेकन गल्ती र भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई पर्दा अघि ल्याउने जमर्को गरोस्, नेपालीजनलाई यस्ता धेरै कुराहरूको अपेक्षा छ ।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधान दिन नसकेपछि दोश्रो संविधान सभाको चुनावपछि गरी नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । संघीय गणतान्त्रिक नेपालका रूपमा राज्य पुर्नसंरचना गर्दै ७ वटा प्रदेश अनि यसअघिका संवैधानिक राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्रलाई वैधानिक रुपमै स्थापित ग¥यो ।
अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीयतामा रूपान्तरण गरेको यस संविधानमा केन्द्र र हरेक प्रदेश संसदीय व्यवस्था ब्यवस्था अघि बढेका छन् । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्युदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक सशक्तीकरणको पक्षमा दृढ छ । नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा ब्याख्या गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावना भनिएको छ, ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक–पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दछ ।’
विश्वको शीर सगरमाथा बोकेको अनि वीर अनि विराङ्गनाको स्वर्णिम इतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता विश्वकै लागि एउटा उदाहरण अनि गर्वको विषय हो । नेपाली माटो र नेपालीहरू कुनै पनि देशको उपनिवेश या पराईको अधिनमा रहेको इतिहास छैन । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि बाइसे र चौबिसे राज्यहरूको समग्र भू–भाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल बन्यो । आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकहरूबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास पनि जीवन्त छ । चाहे त्यो ००७ साल, २०३६ सालको जनमत संग्रह होस् या २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् १० वर्षे स–शस्त्र द्वन्द्वपछिको ०६२ र ०६३ को जन–आन्दोलन नै किन नहोस् नेपालीहरूले युग र पिढी सापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरिरहेका छन् ।
संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरूप आज कुनै पनि नेपालीले लिङ्ग, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा विभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् । अब त झन् विकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई संविधानतः अधिकार प्राप्त छ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दैस बहु–जातीय, बहु–भाषिक, बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधतबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैस वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकासहितको कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।
संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिँढी दर पिँढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संविधानका पनि केही प्रावधानप्रति गुनासो अनि असहमति हुने नेपाली नागरिक र समुदाय नभएका हैनन् । तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतिमूलक नहुन पनि सक्छ । अनेक असमान्यस्थितिका बाबजुद विश्व इतिहासमै एउटा दुर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा संविधान घोषित भएको हो । संविधानसभामा कायम ५९८ सभासदरुमध्ये सहमतिमा ५०७ जना सभासद्को हस्ताक्षर संविधानमा परेको छ । यो संविधानप्रति २५ असहमत सभासद् तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक मतदान अस्वीकार गरेका थिए ।
विश्व मानचित्रमा आजको मितिसम्म अधिकांश समुन्नत राष्ट्रहरू संवैधानिक तर्कहरूमा एकै पटकमा सर्व–सहमतिमा पुगेका हैनन् । संविधानप्रतिको असहमति सामान्य प्रक्रिया हो र असहमति नै थप परिष्कृत भएर निखारिने अझ राम्रो मौका पनि हो । संविधानले असहमत नागरिकका मुद्दाहरूलाई पनि सम्वोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बन्न सकोस् अनि समस्त नेपालीजनमा विकास र भातृत्वको लहर छाओस् ।।
नेपालीजनमा नेपाली हुनुको थप गौरव यस संविधानले ल्याउन सकोस् । यस भूमिमा अवसर र समृद्धिको लहर ल्याउने सयन्त्र कायम होस् । कुनै दल या समुदाय भन्दा पनि समग्र नेपालीपनको रातो र निलो छाताभित्र सबै जना अटाउन सकौँ । विधिको शासन होस्, विधि–प्रक्रिया अनि न्याय सरोवर होस् ।
समानता यस्तो होस् कि गाई पाल्ने को ढुंग्रोभरि मोही होस् । ठेकीभरि दही होस् अनि मानाभरि घिऊ ।
गरी खान पाइयोस्, शिक्षा, स्वास्थ अनि गाँसका आधारहरू माफियातन्त्रबाट माथि होस् । सबैको एउटै आवाज होस् ।
मेरो नेपाल प्यारो छ ।
