मेचीनगर। हत्तारमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा फितलो देखिने हाम्रो देशको परिपाटी जस्ताको तस्तै छ । सरकारले कोभिड १९ का कारण बन्द भएका भारतसँग सीमा जोडिएका सवै नाका खुलाउने निर्णय गर्यो असोज ५ गते । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेका कारण अहिले सर्वसाधारणमा अन्योल छाएको छ ।
सरकारको नाका खुलाउने सरकारी निर्णयले औपचारिकता दिन ढिलाई भएका कारण झन समस्या देखिएको छ । नाका खुलाउने सरकारी निर्णय औपचारिकता पाउन नसकेकै कारण काँकरभिट्टामा यसअघि आवतजावतमा गरिएको कडाई नै यथावत रहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरोनाका कारण बन्द गरिएका सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गर्यो । भारतसँग सीमा जोडिएका सवै नाका अब खुल्ने निर्णय विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि काँकरभिट्टा नाकामा मानिसको भीड समेत बढ्न थाल्यो । नाका खुलाउने सरकारको निर्णय सुनेर नेपालबाट भारत जाने तथा भारतबाट नेपाल आउने संयौ मानिसहरु अहिले पनि नाकाबाटै फर्कन थालेका छन् ।
५ असोज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाका कारण बन्द गरिएका सीमा नाका खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयदेखि नेपाल–भारत सीमा औपचारिकरूपमै बन्द रहँदा सीमाक्षेत्रको बासिन्दा उकुसमुकुस भइसकेका थिए । कोभिडका कारण आफ्नो व्यवसाय तहसनहस भइरहेको अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले उनीहरुले केही राहत त महशुस गरे ।
तर, मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय ६ वित्न लाग्दासम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । सरकारको निर्णय एकतिर र गराई अर्कातिर भएका कारण सर्वसाधारण भने अन्योलमा छन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सीमाक्षेत्रमा यसले अन्योल सिर्जना गरेको नेपाल एशोसिएसन टुर एण्ड ट्राभल एजेण्ट्स नाटा १ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष उदयकुमार श्रेष्ठको भनाई छ ।
झण्डै दुईवर्षअघिदेखि बन्द भएको नेपाल प्रवेशको पूर्वीद्वार काँकरभिट्टा नाका सञ्चालनमा नआउँदा सर्वसाधारणहरू किनमेल गर्न भारतीय बजारसम्म जान पाएका छैनन् । भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानहरू नेपालभन्दा निक्कै सस्तोमा पाइने हुनाले दैनिक हजारौँ मानिस भारतीय बजारसम्म पुग्ने गर्दछन् । उपचार गर्न र अत्यआवश्यक कामका लागि भारतजाने नेपाली नागरिकहरुलाई ७२ घण्टाअघि परीक्षण गरिएको पीसीआरको रिपोर्ट वा कोभिड १९ विरुद्घको दुवै मात्रा लगाएको खोपको प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिक भएको पहिचान खुल्ने सरकारी कागजात अनिवार्य गरिएको छ ।
भन्सार नाका बन्द रहँदा भारतबाट नेपालतिर र नेपालबाट भारततिर आफन्तकहाँ बिहे, पूजा, व्रतबन्ध तथा अन्य पारिवारिक भेटघाटमा आउने भारतीयहरुलाई समेत समस्या भएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा आए यो समस्या हल हुन सक्ने बुझाई सर्वसाधारणको छ । तर, निर्णय कार्यान्वयन नभएका कारण उनीहरु अन्योलमा छन् ।
कोभिड १९ को संक्रमण दर निक्कै कम हुँदै गएपछि नेपाल सरकारले भारतसँग जोडिएका सवै सीमानाका खुलाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा नआएको कारण होटल व्यवसायीहरु मारमा परेको क्षेत्रीय होटल व्यवसायी संघ मेचीनगरका अध्यक्षका सुरेशकुमार श्रेष्ठको भनाई छ ।
कोभिड १९ को पहिलो लहरबाटै बन्द भएको यो नाका यतिका दिनसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआएका कारण सीमाक्षेत्रका व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दैं क्षेत्रीय होटल व्यवसायी संघ मेचीनगरको अगुवाईमा स्थानीयबासी तथा व्यावसायीहरूले प्रदर्शन नै गरेका थिए भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाएका थिए । तर पनि समस्या ज्यूँ का त्यू रहेको उहाँको भनाई छ । नाका बनद हुँदा निकै अप्ठ्यारो परेको भन्दै नाका खोलाउन व्यावसायीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिन बाँध्य भएको उहाँको भनाई छ । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयमा ल्याउन र नेपाल–भारत सीमा नाकालाई खुलाएर जनजीवन सामान्य बनाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
केहीदिनअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सवै सीमानाका खोल्ने भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि आम नागरिकमा अब नाका खुल्ने रहेछ भन्ने छाप परेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिद दाहाल बताउनुहुन्छ । यो समाचार आएपछि अहिले यसनाकाबाट आवतजावत गर्नेको प्रेसर रहेको र संख्या बढेको उहाँको भनाई छ । तर, स्थानीय प्रशानले सवै मानिसलाई भारततर्फ पठाउने गरेको छैन् । पत्रपत्रिकामा निर्णयको समाचार आए पनि अफिसियलरुपमा आफूहरुलाई कुनै लिखित तथा मौखिकरुपमा जानकारी नआएका कारण यस नाकाबाट सहजरुपमै आवतजावत गर्न नदिएको प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक सुनिल दाहालको भनाई छ । स्थानीय प्रशासन अहिलेपनि माथिको आदेश पर्खेर बसेको छ । माथिबाट आदेश नआएका कारण काँकरभिट्टा नाकामा हिजो जसरी सञ्चालन भएको थियो अहिले पनि त्यसरी नै सञ्चालनमा आइरहेको उहाँको भनाई छ ।
देउवा सरकारको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदेश, २०७८ समेत जारी गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएका कारण सरकारले नयाँ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशबाट प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन भएको छ । समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैठकले कोभिड–१९ सम्बन्धी विधेयक, औषधि ऐन, ०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर, माथिबाट निर्देशन पर्खेर बसेको स्थानीय प्रशासनले कहिले निर्देशन पाउछ र नाका खुल्छ त्यो हेर्न भने बाकी नै छ ।
