बिर्तामोड। आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा अरुले घर बनाएर बसे पछि आफूहरु पीडित भएको र सरकारी अमिनी लिएर आफ्नो जग्गा नापजाच गर्नजादाँ भूमाफिया भनेर विभिन्न संचार माध्यमहरुले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै भूमाफिया भएको पुष्टि गर्न जग्गा धनीहरुले चुनौती दिएका छन् । पित पत्रकारिताले आफूहरुको मानहानी र मानसिक तनाव उत्पन्न भएको भन्दै पीडितहरुले न्यायको माग गरेका छन् ।
झापा बिर्तामोड–३ मा भएको ८ कठ्ठा जग्गाका धनी सरस्वती ढकाल र घनेन्द्रदेवी थापाले शुक्रबार बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्यतथ्य बुझेर मात्र समाचार लेख्न ती सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका हुन् ।
केही दिनअघि ‘बिर्तामोडमा भू–माफियाको चलखेल जग्गा आफ्नो नाममा भएको भन्दै सुकुम्बासी उठाउने धम्की तथा दमकका दुई महिलाले हत्याए सैनिक मोडका जग्गा’ भन्ने शीर्षकमा पत्रिका र अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।
उनीहरुले व्यवसायी लक्ष्मण बस्नेतलाई समेत जोडेर जग्गाधनी महिलाहरुलाई अपमान हुनेगरी एकलौटी ढंगले भू–माफिया जस्तो तुच्छ शब्द प्रयोग गरी दुष्प्रचार तथा समाचार प्रकाशित गरेकोप्रति जग्गाधनी महिलाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
जग्गा धनीपुर्जा ।
हाल बिर्तामोड नगरपालिका–३ मा रहेको कित्ता नम्बर ५७७ को जग्गा सरस्वती ढकाल र घनेन्द्रदेवी थापाको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र रहेको छ । २०४७ जेठ २५ गते जग्गाधनी अनुपकुमारी लिम्बुनीका नाममा कायम रहेको जग्गा सरस्वती ढकाल र घनेन्द्रदेवी थापाको नाममा राजीनामा पास भएको उनीहरुको श्रेस्ताले देखाउँछ । उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय भद्रपुरको श्रेस्ता अभिलेखमा उनीहरुकै नाममा कायम रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
आफ्नो जग्गा चारकिल्ला कायम गर्ने विषयमा २०७८ असोज १६ गते नापी कार्यालयमा निवेदन दिई अमिन आएर नापजाँच गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जग्गाधनी ढकालले बताइन् । उक्त जग्गा सुकुम्बासी वा अरु कसैको नामको तथा श्रेस्ताको नभएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।
अमिनीले लेखेको र्सजिमिन कागज ।
पत्रकार सम्मेलनमा आफन्त ओमनाथ मैनालीले उक्त जग्गाको मालपोत स्थानीय तहमा बुझाउन जाँदा नलिने गरेको बताए । उनले जसलाई भू–माफिया भनेर समाचार लेखिएको छ उनीहरु भाडाको घरमा बस्दै आएको बताए ।
उनले सो जग्गामा ५० घर सुकुम्बासी भनिएर प्रचारप्रसार गरिएको भए पनि १० घर मात्र रहेको जानकारी दिए । ‘जग्गा एउटाको बेच्ने र बस्ने अर्को’ मैनालीले भने । जग्गाधनीले न्याय नपाए अदालतसम्म जान पछि नपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
