आज विश्व समुदायले गरिबी निवारण दिवस मनाउँदैछ । हरेक वर्षको अक्टोबर १७ मा यो दिवस मनाउने चलन छ ।

कोरोना त्रासका कारण विश्वभरिकै रोजगारी र अर्थतन्त्र व्यापक प्रभावित भएको छ । कोरोनाबाट विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै गरेको विश्वमा यस वर्षको गरिबी निवारण दिवसमा सबै देश र सरकारबाट एउटा एक्यजद्धताको खाँचो छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पछिल्ला दुई वर्षमा लगभग ९ करोडदेखि १२ करोड मानिस फेरि गरिबीको चपेटामा परेका छन् । यी मानिसहरूमा अधिकांश दक्षिण एसिया र सब–सहाराका देशहरूमध्येका छन् ।

सन् २०२१ को गरिबी निवारण दिवसको नारा “Building Forward Together : Ending Persistent Poverty, Respecting all People and our Planet” हो । ‘सबै जनासँगै मिलेर गरिबी निवारण गर्ने र पृथ्वीका हरेक मानिसलाई स–सम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नाराकेन्द्रित छ, विश्व गरिबी निवारण दिवस ।

परमाणु शक्ति र हतियारमा अरबौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरू आममानिसका भोक, रोग, बासका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेका छन । त्यस्ता दृश्यले कहिले शक्तिशाली राष्ट्र केवल तुजुकमा रमिरहँदा मानवीय पक्ष हराएको हो कि भन्ने आभास दिलाउँछ ।

२१सौँं शताव्दीको यो पहिलो अर्धदशक भित्र पनि संसारमा गरिबीले बिदा मागेर गास बास र कपासको आधारभूत प्रत्याभूति पनि हुन सक्ने छेकछन्द देखिएको छैन ।
हरेक सरकार अनि संसदको प्रथम प्राथमिकता भनेकै गरिबी उन्मूलन हुनुपर्ने हो । यो गरिबी उन्मूलन निम्ति शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व हुन् । यो विषयमा नेपाल पनि चुक्दै आएको छ ।

नेपालमा पनि शासकीय कुर्सी पुग्नुअघि हरेक शासकको नारा शान्ति, स्थायित्व र विकास हुन्छ । तर जब उनीहरू कुर्सीमा पुग्छन्, तब तिनीहरू स्वयं अस्थीरता निम्त्याउँदै आफ्नो शासकीय आयु लब्याउनेमा सीमित हुन्छन् । यो एवं रीतबाट नेपाल लामै समयदेखि प्रताडित छ ।

हामीले विश्व बैंकको तथ्यांक साभार गर्न चाहयौं, सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको विम्प्रेषणबाट आएको रकममार्फत बढेको आयलाई दीर्घकालीन मान्न अवस्य सकिन्न । देशमै रोजगार अनि सीपको उजागर गर्दै बजार अनि वित्त व्यवस्थापन जरुरी छ । अर्कोतर्फ कृषि कार्यमा क्रान्ति ल्याएर निर्वाहमुखी भन्दा व्यवसायिक कृषि गरिनु जरुरी छ । स्मरणरहोस्, दश वर्षे द्वन्द्व र त्यसपछिका अन्यौलले नेपालमा गरिबीको तह बढेको अनि मानिसहरूमा जीवनयापन गर्ने अवसरहरूको कमी देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी प्रयासस्वरूप गरिबी निवारण कोषमार्फत नेपालभरिका ५९ जिल्लामा ३० हजार सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत विभिन्न आय आम्दानीका कार्यक्रम सञ्चालनमा आए । तर त्यसले कतिलाई गरिबीबाट माथि उठायो भन्ने चाहिँ मूल्यांकन भएको छैन । अनि गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यस स्वरोजगार र सामुदायिक आयआर्जनका मार्गमा लागि परेका छन् ।

गरिब र धनीको अव्यक्त खाल्डो विश्वभरि नै मौन लडाईंका रूपमा छ । यस अर्थतन्त्रमा ज्ञान अनि अवसरको आधारमा अगाडि बढ्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ, हैन र रु गरीब र धनीको यो खाडल पुरिँदै जाओस्, समाज अनि समाजका विपन्न समुदायप्रति राज्य अनि हामी सबैको ध्यान हुन जरुरी छ ।
आर्थिक विकासविनाको र गरिबीले पिल्सिएको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । गरिबी उन्मूलन भएको नेपाल र विश्व हामी सबैले यही जुनीमा देख्न पाइयोस् ।