जिल्लामा रहेका १५ वटा पालिकामध्ये सवैभन्दा बढि बिर्तामोड नगरपालिकामा २४ र सवैभन्दा कम बाह्रदशी गाँउपालिका शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशत घटना दर्ता
मेचीनगर । सवैभन्दा बढी घरेलु हिंसा पारिवारीक बेमेल (विविध पारिवारिक) कारणले हुने गरेको पाईएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा दर्ता भएका घरेलु हिंसाको उजुरीका घटना हेर्दा सवैभन्दा बढी ५२ प्रतिशत घरेलु हिंसा पारिवारीक बेमेल विविध पारिवारिक कारण) ले हुने गरेको छ ।
झापाको मेचीनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक सपना खड्काले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
यसैगरी, ३२ प्रतिशत मादक पदार्थ सेवन र सामाजिक सञ्जाल तथा फोनको दुरुपयोगका कारण १६ प्रतिशत घरेलु हिंसाको उजुरी प्रहरी कार्यालयमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक सपना खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लामा रहेका १५ वटा पालिकामध्ये सवैभन्दा बढि बिर्तामोड नगरपालिकामा २४ प्रतिशत र सवैभन्दा कम बाह्रदशी गाँउपालिका शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशत घरेलु हिंसाको घटनामा उजुरी दर्ता भएको प्रहरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ मा दर्ता भएका यौनजन्य अपराधको विवरण हेर्दा त्यो वर्ष दर्ता भएका यौनजन्य अपराधको संख्या १ सय ५६ वटा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ मा घटेका यौनजन्य अपराधहरुको विश्लेषण हेर्दा पीडितको उमेरको आधारमा घटेका यौनजन्य अपराधका घटनामा ३८ प्रतिशत १८ वर्ष मूनि उमेर समूहका रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ को अवधिमा घटेका यौनजन्य अपराध घटनाका पीडित ३८ प्रतिशत १८ बर्ष मुनि उमेर समूहका रहेको प्हरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा घभएका यौनजन्य अपराधका घटनाका ४३ प्रतिशतपीडक १८ देखि २५ वर्ष समेर समूहका रहेका छन् । शैक्षिक योगयताका आधारमा तुलना गर्दा यौनजन्य अपराधमा पीडितमध्येका ७२ प्रतिशत महिला साधारण लेखपढमात्र गर्न सक्ने र यौनजन्य अपराधमा संलग्न ३९ प्रतिशत पीडक साधारण लेखपढ गर्न समेत नजान्ने रहेको तथ्याङ्कमा छ ।
महिला तथा बालबालिका विरुद्घका अपराध, महिला हिंसाको तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा तथा मातहत कार्यलय समेतमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाको ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष झापामा महिला हिंसाका घटनामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा महिला हिंसाका ६९ वटा निवेदन परेका थिए । ती मध्ये ६० वटामा सहमती, ४ वटा अदालत पठाएको र बाकी ५ वटा फस्र्याेट हुन बाकी रहेको थियो ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तयो संख्या बढेर दोब्बर बढी पुग्यो । १ सय ५२ वटा घटना हुँदा १ सय २० वटामा मात्र सहमति भएको थियो । ८ वटालाई अदालत पठाईएको भएपनि २४ वटा मुद्घा फस्र्याेट हुन सकेका थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा महिला हिंसाका १ सय ८१ वटा उजुरी परे । १ सय ४३ वटा सहमती भएको, १३ वटा अदालत पठाएको र २५ वटा फस्र्याेट हुन बाकी रहेको कार्यालयको भनाई छ । सवैभदा बढी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २ सय २० वटा निवेदन परे पनि १ सय ७२ वटामामात्र सहमती भएको छ । १४ वटा अदालत पठाएको र ३४ वटा फस्र्याेट हुन बाकी रहेको बताईएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कात्तिकमहिनासम्म ८३ वटा उजुरी दर्ता हुँदा ६९ वटामा सहमति भएको छ । २ वटा अदालत पठाइए पनि १२ वटा फस्र्याेट हुन बाकी रहेको छ ।
यौनजन्य अपराधका सबैभन्दा धेरै घटनाहरुमा पीडकले पीडितलाई बिभिन्न डर, धाक त्रास, धम्की दिई घटना घटाउने गरेको पाईएको छ । यस्तै पीडितलाई बिभिन्न किसिमका प्रलोभन समेतमा पारी यौनजन्य अपराधका घटनाहरु घटेका छन् । लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका प्रयासहरूमा कार्यालयले सचेतनामुलक कार्यक्रमहरू, नेपाल प्रहरीको सेफ्टी पिन अभियान तथा कानुनको कार्यान्वयनमा कडाईलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताईएको छ ।
विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम कुल १ सय १३ पटक गर्दा १६ हजार ४ सय १४ जना लाभावनित भएका छन् । तपाईको मास्क खोई ? कार्यक्रम ५० पटक सञ्चालन गर्दा १२ हजार ७ सय २८ जना लाभान्वित भएको उहाले जानकारी दिनुभयो । छलफल तथा अन्तरक्रिया २ पटक गर्दा ६५ जना ,लैगिक हिंसा सम्बन्धी जिङ्गल प्रशारण कार्यक्रम १ पटक गर्दा १ सयजना, रक्तदान कार्यक्रम ३ पटक गर्दा १ सय ९५ जना, लागुऔषध दुव्र्यसन सम्बन्धी ३ पटक गर्दा १ सय ७० जनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको प्रहरी निरीक्षक खड्काले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, वृक्षारोपनका सम्बनधी ८ पटक गर्दा २ सय ५०, सरसफाई कार्यक्रम १५ पटक सञ्चालन गर्दा ६ सय ४१, साईवर अपराध सम्बन्धी १ पटक गर्दा ९०, सामान बितरण कार्यक्रम ६ पटक सञ्चालन गर्दा ४ सय ९६, घरेलु हिंसा न्यनिकरण सम्बन्धि १ पटक गर्दा ६० जना, नागरिक सुनुवाई कार्यक्रम १ पटक गर्दा २ सय जना, मानब बेचविखन सम्बन्धी ६ पटक सञ्चालन गर्दा ४ सय १५, लैंगिक हिंसा बिरूद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम १६ पटक सञ्चालन गर्दा १ हजार ६ जनाले लाभ लिईएको बताइएको छ ।