काठमाडौं –भारतको जेलमा बिना सुनुवाई ४१ वर्ष जेल सजाय काटेका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाकी आमा धनमायाको निधन भएको छ । उमेरले ८७ वर्ष पुगिसकेकी धनमायाको आइतबार बिहान निधन भएको नाति गोपाल तिम्सिनाले बताए ।
इलामको माई नगरपालिका–१० लुम्बाकस्थित गाउँमा ४१ वर्षपछि छोरोलाई देख्दा ८ चैत २०७७ मा उनी प्रसन्न थिइन् । छोरालाई चार दशकपछि भेट्दा उनी बोल्न सकेकी थिइनन् । टोलाइरहेका दुर्गाप्रसादलाई केहीबेर उनले मिठाइ खुवाइदिन खोजेकी थिइन् ।घरमा आइपुगेका छोरासँग उनले यत्रो वर्ष कसरी बितायौं भनेर सोध्ने इच्छा रहेको बताएकी बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘तर के सोध्नू, बोल्न त सक्दो रहेनछ ।’ दुर्गाप्रसाद पूर्णरुपमा स्वस्थ हुन नपाउँदै उनले अहिले प्राण त्यागेकी छन् ।छोरालाई पहिलो पटक देख्दा आफूलाई लागेको कुरा सुनाउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘सुरुमा त झण्डै चिनिन पो फोक्से मासु लागेर बिग्रिएछ ।’चार दशकअघिको कुरा उनले गत वर्ष सहजै स्मरण गरेकी थिइन् । ‘तोरी टिपेर बेच्न मंगलबारे जान्छु भनेर हिंडेको थियो’ उनले सुनाएकी थिइन्, ‘खै.. २०÷२५ रुपैयाँ पाएछ, त्यही लिएर कहाँ गयो, गयो ।’उनकाअनुसार २०२४ सालमा श्रीमानको मृत्यु भयो, दुर्घटनामा परेर उनको पनि हात काट्नुपर्यो। त्यसपछि परिवारको जिम्मेवारी दुर्गाप्रसादको काँधमा आइपुग्यो । त्यसपछि दुर्गाप्रसादले ‘यहाँ दुःख हुन्छ, कमाएर ल्याउँछु’ भन्ने गरेको धनमाया सम्झिन्छिन् ।
दुर्गाप्रसाद चाहिँ काम खोज्दै दार्जिलिङ गएका थिए । त्यहीँ उनी हत्या अभियोगमा पक्राउ परे । तर उनको पक्षमा बहस गरिदिने कोही नहुँदा उनको मानसिक अवस्था पनि कमजोर बन्दै गयो र लामो समयसम्म उनको मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
पछि एक जना कैदीले दुर्गाप्रसाद लामो समयदेखि त्यहाँ भारतको दमदम केन्द्रीय कारागारमा रहेको भन्दै वेस्ट बंगाल रेडियो क्लबमा खबर गरेपछि यो घटना बाहिर आएको थियो।
आरोप प्रमाणित नभएपछि २०७७ चैत ४ गते कोलकाता उच्च अदालतले दुर्गाप्रसादलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । चैत ७ गते उनी कोलकाताको दमदम कारागारबाट रिहा भएका थिए ।
बिना सुनुवाई उनलाई लामो समय कारागारमा राखिएको भन्दै उच्च अदालत कोलकाताले २३ मंसीरमा उनलाई भारु पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव र न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाजको संयुक्त इजलासले दुर्गाप्रसादको बैंक खाता नभए नजिकको व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न भनेको थियो । दुर्गाप्रसादको उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश १ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
