धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन फागुन १५ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार फागुन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशसँगै अब प्रतिष्ठानमा फर्किएर गिरिसहितका पदाधिकारीले काम गर्न पाउनेछन्।
गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिपी प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो।
उपकुलपतिलाई काम रोक्न निर्देशनसँगै सरकारले दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली धरान पठाउने निर्णय गरेको थियो।
