कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कालीमाटीमा रहेको काष्ठमण्डल ट्रेड प्वाइन्टलाई कारबाही गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ । काष्ठमण्डलले सिफारिस नै नगरिएको ठाउँमा चिनियाँ कम्पनीको ‘डीवाइ २८’ जातको धानको बिउ बेचेको थियो । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुको साटो कानूनअनुसार सजाय भोग्ने बताएपछि कृषि मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयलाई गुहारेको हो ।
त्यो धानको बिउ लगाएपनि दाना नलागेपछि किसान बिचल्लीमा परेका थिए । त्यसपछि किसानले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि काष्ठमण्डप क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको थियो । कीर्तिपुर र बुढानिलकण्ठमा वितरण पनि गर्यो । तर, क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा कानून अनुसार कारबाही नै भोग्दा सस्तो पर्ने ठान्दै काष्ठमण्डपले अरू बाँकी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।
क्षतिपूर्ति नपाएका किसानले पुनः आन्दोलन थालेका थिए । विभागीय मन्त्रालयले काष्ठमण्डपसँग सम्पर्क गर्दा त्यसका सञ्चालकले ‘बरु जेल बस्छु, तर किसानलाई क्षतिपूर्ति तिर्न सकिँदैन । कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति तिर्दा २० देखि २५ हजार रुपैयाँमा हुँदोरहेछ । किसानको क्षतिपूर्ति दिँदा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कृषि मन्त्रालयको बीउबिजन ऐन फितलो भएको मौका छोपी काष्ठमण्डल त्यसबाट उम्किन खोज्दा कृषिले उद्योगलाई गुहारेको हो । कृषि र उद्योग मिलेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार उसलाई कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ । ललितपुरका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीले उपत्यकाका १२ वटा नगरपालिकामा सात हजार ८०० रोपनीमा लगाइएको ‘डीवाइ २८’ जातको धानमा बाला नलागेको बताए । त्यसको क्षतिपूर्ति एक करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हुनजान्छ । श्रोत: रातोपाटी
