विराटनगर । लक्षित क्षेत्रको लागि बन्ने कानुन तथा नीतिको बारेमा छलफल नै नहुने गरेको सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ बर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारका कतिपय कानुन र नीति बनाउँदा कार्यान्वायन गर्ने निकायहरुलाई नै जानकारी नहुँदा कार्यान्वायनमा समस्या हुने गरेको बताएका हुन् । विराटनगरमा संवाद समुहको आयोजनामा प्रदेशको लैँगिक समानता नीतिको सन्दर्भमा भएको संवादको क्रममा सहभागीहरुले राज्यले बनाउने कानुन अनुसारको योजना नभएर कार्यान्वायनमा जान नसकेको बताएका हुन् ।
बनेका कानुनहरु सही रुपमा कार्यान्वायनमा जान नसक्नुको कारण भनेको कुन बर्ग, कुन स्थान, कस्ता नागरिक लक्षित छन् रु कानुनका बारेमा जानकारी छ की छैन, उनीहरुलाई कसरी सही कानुनको बारेमा बुझाउने भन्नेमा राज्यले मापन गरेर जान नसक्दा बनेका कानुन पनि कार्यान्वायनमा चुनौती थपिएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानुनहरु कार्यान्वायनमा जान नससक्नुको कारण पनि शुरुमा छलफल नगर्नु, योजना नबनाई कानुन ल्याउनु रहेको बताए ।
कानुन निर्माणमा तीन तहको सरकारका बिचमा समन्वय हुन नसक्दा पनि समस्या भएको उनीहरुरको तर्क छ। लैँगिक समाबेशीकरण बजेट, लैगिक समानता नीति लगायतको बारेमा स्थानीय तहलाई जानकारी नै नभएको पनि उनीहरुको भनाई छ। संघमा नीति बनाउने र पैरबी गर्ने, प्रदेशले समन्वयनका आधारमा नीति बनाउने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वायन जाने हो भने लैगिक समानता र समाबेशीकरण तथा बालबलिकाको क्षेत्रमा प्रसस्तै काम हुन सक्ने सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रको ठहर छ । स्थानीय सरकार बनेको ५ बर्षमा पनि कानुन नीति नियम,संयन्त्र र कार्यान्वायन गर्ने ब्यक्ति समेत नभएको अबस्था रहेको राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद प्रदेश १ का फोकल पर्शन सुमन अधिकारीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुन स्थानीय तहले कार्यान्वायनमा चासै दिएको देखिँदैन, उनले भने, यस अघि बनेर पठाईएका धेरै कानुन कार्यान्वायनमा समस्या देखिएको छ, यस्तो हुनुको कारण भनेको सरकारहरुका बिचमा समन्वय देखिएको छैन ।’ हरेक नीति बिराटनगर केन्द्रीत छलफल हुने तर क्षेत्रगत विभाजन गरेर छलफल नहुने गरेको कारण पनि नीति बन्छ तर सम्बन्धित क्षेत्रका ब्यक्तिले जानकारी नपाउने गरेको गुनासो उनको छ।
आर्थिक प्रलोवन र दवावले महिला र बालिकामाथिको हिंसाका घटनाहरुमा कमी आउन नसकेको पनि छलफलमा सहभागीको निश्कर्ष छ। स्थानीय तहहरुमा लैँगिक हिंसानिवारण कोष नबन्न्, बाल हित कोष बन्न नसक्नुले पनि स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिकामाथि समस्या आउँदा काम गराउन निक्कै कठिनाई हुने गरेको गैसस महासंघ मोरङका सचिव सरिता खनालको भनाई छ। नीति बनाउँदा सरोकारवाला ब्यक्तिहरुले पत्तै नपाउने गरेको गुनासो गर्दै खनालले बालबालिका र महिलालाई समस्या पर्ने बितिकै उद्दार र घटनामा संलग्नलाई तत्काल कार्वाही हुने खालका नीति बनाउनु पर्ने बताईन् । खनालका अनुसार हरेक वडाले टोलमा दवाव समुहहरु बनाउने खालका नीति पालिकाबाट ल्याउनु पर्ने अबस्था छ । स्थानीय तहहरुको जेसी अडिट गर्दा अबस्था अत्यन्त कमजोर रहेको उल्लेख गरिन् । ‘लैँगिक नीति कसैले बनाएको छैन्, उनले भनिन् लक्षित कार्यक्रम भनेको छ, सिलाई कटाई र बाख्रा पालन गरिएको छ।’ लैगिक समानता नीति कहिले कसले बनाउने भन्नेमा पालिकाहरु स्पष्ट नभएको उनको भनाई छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत सुनिता भट्टराईले प्रदेशमा बन्ने नीतिहरु छलफलबाट नै आउने गरेको बताईन् । लैँगिक समानता नीति बनाउने क्रममा धेरै छलफल हुनभने नसकेको स्वीकर गरिन् । उनले तीन तहको सरकारका बिचमा समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।
मानव अधिकार आयोगका अधिकृत चिरञ्जीवी कोईरालाले स्थानीय तहले के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय तह आफैँलाई जानकारी नभएको पाईएको बताए । ‘पदाधिकारी र कर्मचारी नै अन्यौलमा देखिएका छन्, उनले भने, आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो के मा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा अन्यौलता देखिन्छ ।’
माईती नेपालका विनोद पोखरेलले सरकारले बनाउने कानुनमा कुन बर्ग कुन स्थान, कस्ता नागरिक पिडित छन्, उनीहरुलाई कानुनका बारेमा जानकारी छ की छैन, उनीहरुलाई कसरी सही ब्यवस्थापन गर्ने हो भने समस्याको समाधान सहितको कानुनबन्नु पर्ने बताए । ‘हामी सहर बजारमा मात्र केन्द्रीत भएका छौँ , उनले भने, यस्ता ऐन कानुन बजारमा मात्र रहेको गाउँसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।’
एबिसी नेपालकी विष्णु शर्माले पछिल्लो समय महिला र बालिकाको अबस्था भयाबह र डरलाग्दो रहेको बताईन् । कानुनको बारेमा गाउँगाउँमा थाहा पनि नभएको अबस्थाले महिला र बालिका बलात्कारका घटना बढेको सुनाईन् । ‘राज्यले कानुन बनाउने त्यो अनुसारको योजना नै नहुनुले कार्यान्वायन हुन सकेको छैन, उनले भनिन्, तीन तहको राज्यले बनाउने तीन खालको कानुन नागरिकसम्म कसले लगिदिने, योजना खै ?’
अधिवक्ता सञ्जु साहले ब्यवस्था परिवर्तन भएपनि अबस्था परिवर्तन नभएको सुनाईन् । सामाजिक न्याय र उत्तरदायीत्वको क्षेत्रमा राज्य नै जिम्मेवार बन्नु पर्ने उनको तर्क छ । लामो समयदेखि सामाजिक संघ संस्थाले काम गरेपनि त्यो आफ्ना एजेण्डा अघि बढाउनेगरि कार्यक्रमहरु भएकोेले राज्यले आफ्नो छुट्टै योजना बनाएर लैँगिक उत्तरदायी र समाबेशी करणको मुद्दा स्थापित गराउन सक्नु पर्ने बताईन् । उच्च अदालत बारका उपाध्यक्ष अनिल खड्काले हरेक बिद्यालयहरुमा बालबालिका लक्षित मौलिक हकहरुको बारेमा पढाईनु पर्नेमा जोड दिए । कानुनका बारेमा सबैले जानकारी राख्ने खालको ब्यवस्था राज्य संयन्त्रबाट हुनु पर्नेमा उनको जोड छ।
सरस्वती दनुवार र नवराज निरौलाले नीतिगत कुरा कार्यान्वायनको समस्या नभई नीतिहरु बनाउने बेलामा नै हामी चुक्ने गरेको बताए । बनाईने नीति समाबेशी छकी छैन, आबश्यक सरोकारवाला मैत्री नीति बनेको हो हैन मुख्य प्रश्न बनेको बताए । नीति कानुनहरु बनाउनु पूर्ब नै ब्यापक रुपमा छलफल गरेर जान सक्यो भने कार्यान्वायनमा लग्न सजिलो हुने स्वस्तिका पोखरेलको भनाई छ । अढाई महिनामा कोशी अस्पतालको ओसिएमसीमा झण्डै ८० वटा केशहरु आएको पोखरेलले बताईन् । लैँगिक हिंसामा परेका महिला, बालिकाहरुको लागि पालिकाले बनाउने नीति प्रभावकारी नहुँदा अस्पतालहरुमा उपचार नपाउने अबस्था रहेको बताईन् । मोरङ जिल्ला अदालतका रुद्रमणी पोखरेलका अनुसार बयस्कले बालबालिकाको शारिरिक तथा मानसिक रुपमा कसरी अघि बढेका छन् भन्ने बारेमा स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नै ठुलो खाडल देखिएको छ। हाम्रा कानुनहरु दण्ड जरिवाना भन्दा बाहिर आएर सामाजिक रुपमा के आबश्यकता हो कसरी जाँदा सहज हुन्छ भन्नेमा केन्द्रीत हुनु पर्ने बताए ।
