विराटनगर । महिला अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएका सामाजिक सङ्घसंस्थाले महिलाका अधिकार शुनिश्चत गर्नुपर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बुधवार प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूममन्त्री केदार कार्कीलाई मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको माग गरेका गरेका हुन् ।
विद्यालयमै महिलाहरू असुरक्षित रहेको कुरा उल्लेख गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न माग गरेका छन् । समाजमा रहेको असमान शक्तिको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने भएकाले हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने ओरेक मोरङकी कार्यक्रम अधिकृत गोमा भण्डारीले बताउनुभयो ।
ओरेक, ए.वि.सी. नेपाल, सि.वि.न. नेपाल, नारी विकास, ईन्सेक, कोकुन, डब्लु.एच.आर र माइती नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा संविधान प्रद्धत विभेद, शोषण र हिंसामुक्त जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । हिंसा प्रभावितहरूले पनि आत्म सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै राज्यले व्यवस्था गरेको लैंङगिक हिंसा निवारण कोषलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
कानूनले दण्ड मात्रै दिँदैन अनुशासन पनि सिकाउँछ : मन्त्री कार्की
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाले समस्याको यर्थाथ पहिचान गरिरहेको भन्दै मन्त्री कार्कीले सामाजिक सङ्घ संस्थासँगै समन्वय गरेर सभ्य समाजको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले कानूनले दण्ड मात्रै दिँदैन अनुशासन सिकाउने बताउनुभएको छ । ‘कानून बनाउनु भनेको दण्ड दिनु भन्ने बुझाई आम मानिसमा रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, त्यसले अनुशासन पनि सिकाउँछ मानिसलाई ’अवाएरनेस’ गराउने गर्दछ ।’ सभ्य समाज निर्माण गर्न आफै परिवर्तित हुनुपर्नेमा मन्त्री कार्कीले जोड दिनुभयो । ‘सर्वप्रथम त हामीले जन्मिँदै गरेको बालबच्चालाई सिकाउनुप¥यो, परम्परागत सिकाई जुन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि मात्र पढाइन्छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनुप¥यो । उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री कार्कीले हिंसा निरुत्साहित गर्नका लागि आफू मन्त्री भए पनि नभए पनि लागि परिरहने बताउनुभयो । ‘विकसित मुलुकहरूमा काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यहाँ महिला पुरुष, भन्ने हुन्न, हामी अधिकारकर्मी पनि सभ्य समाजको निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट व्यवहारिक रूपमा लाग्नुप¥यो ।’
एक वर्षमा ८ सय ४६ यौनजन्य घटना
प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्याङ्कमा आ.व. २०७७/७८ मा ८ सय ४६ यौनजन्य घटना दर्ता भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये ५ सय ९० घटना बलात्कार र १ सय ७० घटना बलात्कार प्रयासका घटना रहेका छन् । चालु आ.वमा भने फाल्गुन महिनासम्म ४ सय १२ घटना दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ ।
