उच्च अदालत पाटनले ललितपुरको–११ शंखमूलको आवास क्षेत्रमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार महानगरपालिकासँगै मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायतको नाउँमा परमादेश जारी गरेको हो । महानगरपालिकाले २०७६ साल श्रावण २३ गते वागमती फाँट जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गतको घना बस्तीभित्र विद्युतीय शवदाह बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा २०६७ साल असोज २४ गते त्यस सम्बन्धमा बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण कार्य वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली २०७६, नगर विकास ऐनको बर्खिलाप रहेको जिकिर गरी मणिडोल टोल सुधार समितिको तर्फबाट केशव वज्राचार्यले उक्त कार्य रोक्न २०७८ साल कार्तिकमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सोहीे रिटमा अदालतले निवेदकको पक्षमा निर्णय गरेको हो ।स्थानीयले दिएको निवेदनमा भनिएको छ–‘विद्युतीय शवदाह गृहजस्तो निर्माणको कुरा स्थानीयबासीको सर्वाधिक चासो र सरोकारको विषयसँग जोडिएकोे छ । सो स्थानमा विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माणले धार्मिक, सांस्कृतिक र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले सो कार्य रोकी पाऊँ ।’
रिट निवेदन दिएपछि अदालतले २०७८ मंसिर ८ गतेसम्मको लागि निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको थियो । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंङ्गो नलागुञ्जेलसम्मको लागि शवदाह निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु र नगराउन आदेशको दिएको हो ।
महानगरपालिकाले विद्युतीय शवदाह बनाउनको लागि कित्ता नम्बर १०५७ जग्गा स्थानीय एक व्यक्तिसँग किनेको थियो । सो जग्गाको क्षेत्रफल एक रोपनी तीन आना रहेको छ ।विद्युतीय शवदाह तथा कुनै पनि विकास योजनाको परियोजना निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३ ले परियोजना निर्माण गर्नुपूर्व त्यसबाट स्थानीय मानव बस्तीमा पर्ने असरहरूको वातावरण प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘महानगरपालिकाले सो प्रावधानको पालना नगरिएको पाइएको छ ।’
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू नीना डंगोल, जुजुकाजी महर्जन, सुनील महर्जन, युद्धमान महर्जन, षट्कोण श्रेष्ठ, नरेश श्रेष्ठ, राजु शाक्य, जनकसिंह साउद र अर्जुन महर्जनले बहस गर्नुभएको थियो । महानगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता माधव बाँस्कोटा, खग्रेन्द्रप्रसाद वस्ती, लोकबन्धु पौडेल र प्रवीण नापितले बहस गर्नुभएको थियो । काठमाडौं उपत्यका जिल्ला विकास प्राधिकरणको तर्फबाट ताराकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता दीपिका गजुरेलले उक्त मुुद्दामा बहस गर्नुभएको थियो ।
आवास क्षेत्रभित्र विद्युतीय शवदाह गृह राख्ने महानगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा स्थानीयले अढाइ वर्षदेखि लगातार संघर्ष गर्दै आएको सामाजिक अभियन्ता पृथविन्दु महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले महानगरपालिकाले स्थानीयसँग कुनै सरसल्लाह र छलफल नगरी सो ठाउँमा शवदाह राख्ने निर्णय गरेकोले लगातार संघर्षमा उत्रिनु परेको बताउनुभयो । अनेक संघर्ष, धर्ना दिए पनि स्थानीयबासीको भावना, संवेदना र मागको कुनै सुनुवाइ नभएकाले न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याएको बताउँदै समितिका सचिव स्थानीय नारायण तण्डुकारले भन्नुभयो– ‘लामो संघर्षपछि स्थानीयले न्याय पाएको छ ।’
मेयर महर्जनले शंखमूलमा अधिकांश पाटनबासीको दाहसंस्कार गरिने उल्लेख गर्दै विद्युतीय शवदाह गृह त्यहाँ अत्यावश्यक भएको बताउँदै आउनुभएको छ । महानगरलाई विद्युतीय शवदाह गर्ने मेसिन एभरेस्ट बैंकका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराउन लाग्नुभएको हो । नेपाल समाचारपत्रबाट
