मेचीनगर । बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापाका विभिन्न पालिकाबाट उम्मेदवार बनेका आधाभन्दा बढीले अझै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत भन्दा कम उम्मेद्वारले मात्रै चुनावी खर्चको विवरण कार्यालयमा पेस गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४(४) तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० मा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय चुनावमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षका उम्मेदवारले नगरपालिकामा दुई लाख, गाउँपालिकामा एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा जिल्लामा ७ सय ८३ जना उम्मेद्वार थिए । जुन संख्या जिल्लाका १५ वटा पालिकाका कार्यपालिका सदस्य बाहेकको हो । स्थानीय तह सदस्यका उम्मेद्वार तथा पालिकामा थपिएका कार्यपालिका सदस्यहरुले विवरण बुझाउनुपर्ने निर्वाचन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । तर विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उम्मेदवारहरूले अटेरी गरिरहेको कार्यालयको भनाई छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, तथा सवै वडाका वडाअध्यक्ष मनोनित हुने र महिला सदस्य ५ तथा दलित तथा अल्पसंख्यकबाट गरी ३ जना रहेको नगरकार्यपालिका बन्छ । यस्तै गाउँकार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सवै वडाका वडाध्यक्ष, ४ जना महिला सदस्य र २ जना दलित तथा अल्पसंख्यकबाट चुनिने व्यवस्था छ ।
कार्यपालिका सदस्य र समन्वय समिति सदस्यको भने खर्चविवरण बुझाउने म्याद भने बाँकी रहेको कार्यालयको भनाई छ । ‘स्थानीय निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् ’ समाचार स्रोतले भन्यो—‘एक महिनाको अबधीभित्र सवैले खर्च विवरण नै बुझाएका छैनन् । अझै आधाभन्दा बढिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ समेयमै चुनावी खर्च नबुझाएर उम्मेदवारहरुले अटेरी गरेको पाइएको छ । ‘राज्यले बनाएको कानुन पालना गरेपनि हुन्छ नगरेपनि हुन्छ भन्ने गलत सोच बनाएर उहाँहरुले अटेरी गरेको हुनसक्छ,’ कानून व्यवसायी हरिकृष्ण कायस्थाले बताउनुभयो ।
