बिर्तामोड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले अनुपस्थित भएको बैठकको समेत भत्ता लिएको पाइएको छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधिले बैठकमा अनुपस्थित भए पनि बैठक भत्ता दिएको पाइएको छ । गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा नगरसभाका सदस्यहरुले अनुसूची ३ अनुसार बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ । साथै त्यस्तो भत्ता बैठकमा उपस्थित भएको सदस्यहरुले मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, नगरपालिकाको नगरसभाको बैठकमा उपस्थित नभएको सदस्यले बैठक भत्ता बुझेको महालेखाले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई बैठक भत्ता भुक्तानी गरेसँगै महालेखाले उनीहरुलाई प्रदान गरिएको बैठक भत्ता असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न बिर्तामोड नगरलाई आग्रह गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कविता डाँगी थापा, राहुलकुमार शर्मा, एविन्द्र खत्री, गंगाबहादुर भट्टराई, कुमारी सार्की, अजय कार्की, वालकृष्ण कार्की, दीपिका शिवाले बैठकमा सहभागी नै नभई बैठक भत्ता वापतको रकम बुझेका हुन् । योसँगै तत्कालीन नगरप्रमुख ध्रवुकुमार शिवाकोटीले समेत आफूले पाउनेभन्दा बढी भत्ता वापतको रकम बुझेको पाइएको छ । तत्कालीन नगरप्रमुख शिवाकोटीसहित नगरका १९ जना जनप्रतिनिधिले बैठकमा सहभागी हुँदा वखतको भत्ता वापतको रकम बढी बुझेका हुन् ।
यसरी भत्ता बापतको रकम बढी बुझ्ने तत्कालीन जनप्रतिनिधिमा शिवाकोटीसहित तत्कालीन नगर उपप्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाई, अग्निप्रसाद पाण्डे, नगेन्द्रप्रसाद संग्रौला, निता घतानी, भोजराज शिटौला, कुलप्रसाद संग्रौला, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, भगीरथा आचार्य, सूर्यप्रसाद कन्दङ्वा, गंगाबहादुर भट्टराई, चन्द्रकला संग्रौला, अजय कार्की, पवित्रा पाठक, संगीता शिवा, दूर्योधन गुरुङ, गीता घिमिरे, सुरेन राजवंशी, द्रौपदीकुमारी गणेश रहेका छन् । तत्कालीन नगरप्रमुख शिवाकोटीसहित १९ जना जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता वढी लिएसँगै महालेखाले उत्त रकम बेरुजु देखाउँदै सो रकम असुल गर्न नगरलाई भनेको छ ।
प्रदेश नं। १ प्रदेश सरकारद्वारा २०७६ आसार १ मा प्रकाशित प्रदेश राजपत्रमा गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०७५को अनुसूचीहरुमा हेरफेर गरेको छ । पदाधिकारीहरुले बैठकभत्ता शीर्षकमा पाउँदै आएको सुविधामा परिमार्जन गरी २०७६ आसार १ गतेदेखि प्रतिबैठक एक हजार कायम गरेकोमा नगरपालिकाले पुरानै दरमा भत्ता वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको ‘नम्स’भन्दा बाहिर रहेर शिक्षा दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुलाई समेत यातायात खर्च बापतको रकम बढी प्रदान गरिएको महालेखाले जनाएको छ । शिक्षा दिवसको कार्यक्रममा सहभागी मध्ये केशरबहादुर खवास लगायतका ६ जनाले यातायात खर्च बापतको बढी रकम वुझेको पाइएको हो ।
यता नगरले सञ्चालन गरेको भान्सा नै औषधालय, कानून सम्वन्धि अभिमुखीकरण र टोल विकास नामक प्रशिक्षणका प्रशिक्षकले समेत बढी भत्ता बुझेका छन् । यसरी बढी भत्ता वुझ्नेहरुमा भान्सा नै औषधालयका प्रशिक्षक प्रकाशचन्द्र उप्रेती, कानून सम्वन्धी अभिमुखीकरणका प्रशिक्षक पशुपति खतिवडा, देवराज कार्की, कुमार बस्नेत र जय तिम्सिना रहेका छन् । यता टोल विकास विषयक कार्यक्रमका प्रशिक्षक अनन्त बस्ती, पशुपति खतिवडा, देवराज कार्की, पदमराज घिमिरे र जय तिम्सिनाले बढी भत्ता लिएको पाइएसंगै महालेखाले उनीहरुबाट असुल उपर गर्न भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा नम्सभन्दा बढी भुत्तानी गरेको पाइएको छ । नगरका योजना अधिकृत जय तिम्सिना र होमनाथ भट्टराईलाई नम्सभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेकाले असुल उपर गर्न भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा कुनै तालिम कार्यक्रम आदिमा प्रशिक्षण दिँदा कार्यपत्रसहितको प्रशिक्षणमा प्रतिकक्षा १५ सयका दरले र कार्यपत्र बिना प्रशिक्षण गराएमा प्रति कक्षा आठ सयका दरले प्रशिक्षण भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । योजना अधिकृत तिम्सिनासहितका प्रशिक्षकलाई कार्यपत्र बेगर र कार्यपत्रसहित प्रशिक्षण भत्ता नम्सभन्दा बढी भुक्तानी गरेकाले सो रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोष दाखिला गर्न महालेखाले भनेको हो ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा नै नगरले नम्सभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६को दफा ७ उपदफा ३ (ग) मा न्यूनतम् ७० प्रतिशत रकम ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने र ३० प्रतिशत रकम अन्य आवश्यक सामग्री खरिद लगायत अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कार्यालयले बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्य विविध सामग्री खरिदमा खर्च गरेर ३ लाख ५९ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ अनियमित गरेको हो ।
खाली भर्पाईका आधारमा खर्चको भुक्तानी
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३) मा खर्च गर्दा खर्चको बिल भर्पाईसहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नगरका कर्मचरी खगेन्द्रप्रसाद दंगालले भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि वितरण कार्यक्रममा खटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई यातायात खर्च तथा सहभागीलाई वितरण गरेका खर्चको भर्पाईमा नाम तथा हस्ताक्षर नभई खाली विवरण मात्र पेश गरी भुक्तानी लिएको खुलेको छ । उनले सो वापत ५८ हजार ४ सय रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।
बितरणमुखी कार्यक्रम
ऐनले तोकेको शर्त भन्दा बाहिर रहेर बिर्तामोड नगरपालिकाले १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा २४ को उपदफा ३मा आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदानपुग्ने उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने स्थानीय वासिन्दाहरुको सहभागिता जुट्ने स्वयम्सेवा परिचालन गर्न सकिने, कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिने, स्थानीय श्रोत साधन तथा सीपको अधिकतम् प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका, पिछडिएकावर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने दिगो विकास, वातावरण संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जर्गेना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ प¥याउने विषयलाई प्राथमिकता दिई योजना तर्जुमा गनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, ऐनले तोकेका शर्त भन्दा बाहिर योजना बनाइ १६ लाख रुपैयाा खर्च गरेको पाईएसंगै महालेखाले नगरको ध्यानाकषर्ण गराएको हो । नगरले झापा गोल्डकप खेलकुद आयोजनाका लागि ६ लाख, खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन ५० हजार, तमू ल्होसार मनाउन ५० हजार, खेलकुद सामग्री खरिद ४० हजार, जिल्लास्तरीय फुटवल खेलका लागि ४३ हजार ५ सय, खेलकुद सामग्री बितरणका लागि ५० हजार, रेडस्टार फुटवल क्लव, ग्यालेक्सी फिटनेशलाई ८० हजार क्षितिज नाट्य समूहलाई साधारणसभा गर्न ४० हजार, नेपाल रिक्सा तथा ठेला श्रमिक संघलाई १० हजार, नेपाल प्रजापति संघको जिल्ला अधिवेशनका लागि १० हजार प्रदान गरिएको लगायत छन् ।
