‘सङ्घीय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपालमा गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ । असोज–३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको थियो । जुन संविधानले २०६३ पुस १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।
संविधानमा के छ ?
एकात्मक राज्य संरचनालाई संघीयतामा रूपान्तरण गरेको यस संविधानमा केन्द्र र हरेक प्रदेश संसदीय व्यवस्था ब्यवस्था अघि बढेका छन् । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्युदण्डको खारेजीलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक सशक्तीकरणको पक्षमा दृढ छ । नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा ब्याख्या गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावना
संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक–पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दछ ।’
संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरूप आज कुनै पनि नेपालीले लिङ्ग, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा विभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् । अब त झन् विकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई संविधानतः अधिकार प्राप्त छ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दैस बहु–जातीय, बहु–भाषिक, बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधतबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैस वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकासहितको कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।
संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिँढी दर पिँढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संविधानका पनि केही प्रावधानप्रति गुनासो अनि असहमति हुने नेपाली नागरिक र समुदाय नभएका हैनन् । तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतिमूलक नहुन पनि सक्छ । अनेक असमान्यस्थितिका बाबजुद विश्व इतिहासमै एउटा दुर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा संविधान घोषित भएको हो । संविधानसभामा कायम ५९८ सभासदरुमध्ये सहमतिमा ५०७ जना सभासद्को हस्ताक्षर संविधानमा परेको छ । यो संविधानप्रति २५ असहमत सभासद् तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक मतदान अस्वीकार गरेका थिए ।
विश्व मानचित्रमा आजको मितिसम्म अधिकांश समुन्नत राष्ट्रहरू संवैधानिक तर्कहरूमा एकै पटकमा सर्व–सहमतिमा पुगेका हैनन् । संविधानप्रतिको असहमति सामान्य प्रक्रिया हो र असहमति नै थप परिष्कृत भएर निखारिने अझ राम्रो मौका पनि हो । संविधानले असहमत नागरिकका मुद्दाहरूलाई पनि सम्वोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बन्न सकोस् अनि समस्त नेपालीजनमा विकास र भातृत्वको लहर छाओस् ।।
