माननीय राजेन्द्रकुमार राईज्यू
मुख्यमन्त्री,
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
प्रदेश नं. १, विराटनगर ।

विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,

विद्यार्थीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा भोगेको अवरोध, अपमान, विभेद साथै मौलिक अधिकारमा भएको सूचनाको अधिकार र ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई कुण्ठित गरिएको बारेमा यो ज्ञापनपत्र पेश गरेको छु ।

म जयन्ता राई हाल सोअस युनिभर्सिटी अफ लण्डनमा पिएचडी अध्ययनरत छु । मेरो पिएचडी थेसिस नेपालको संघीयता सम्बन्धी भएकोले प्रदेश नं. १ र मधेश प्रदेशमा मैले फिल्डवर्क गरिरहेको छु । जसअन्तर्गत जनप्रतिनिधिहरु लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गर्न प्रदेशसभामा हुने बैठक, बहस र प्रदेश सरकारमार्फत गरिने विभिन्न छलफल कार्यक्रमहरु र योजनाहरुमा सहभागी भई अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही क्रममा मिति २०७९ साउन ९ गते प्रदेश एकको प्रदेशसभा सचिवालयमा संविधानविद् विपीन अधिकारीसँग सचिवालयका कर्मचारीहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो । अवलोकनको लागि सो कार्यक्रममा बस्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई सोधीखोजी गरें । कार्यक्रमको बारेमा आफूहरुलाई सबैकुरा थाहा नभएको र सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई सोध्न भनियो । म उहाँलाई सोध्न जाँदा उहाँ अरु व्यक्तिहरुसँग कुराकानी गरेर बसिरहनु भएको थियो । म नसोधी फर्किएँ । कार्यक्रम शुरु हुनु अगाडि एकजना कर्मचारीसँगै बस्न मिले बसौंला बस्न नमिले नबसौंला भन्ने मानसिकताले म सुरुमा कार्यक्रम हलमा गएँ । कोठामा प्रवेश गर्न र बस्न दिइयो । केही समय पछि सचिव पराजुली आउनु भयो । अतिथि र कार्यक्रमको स्वरुपको बारेमा छोटकरीमा बताउनु भयो । कर्मचारीहरुले आफ्नो परिचय दिने क्रम शुरु भईसकेको थियो । त्यही क्रममा पराजुलीले मतिर हेरेर उहाँलाई हामीले यहाँ बसाएका हौं ? भन्नुभयो ।

मसँग गएका कर्मचारीले ‘अनुमति लिएर बस्ने भन्ने कुरा भएको हो’ भन्नुभयो । सचिव पराजुलीले अरुलाई मेरो परिचय दिँदै उहाँ पिएचडी स्कलर हो तर तपाई यहाँ बस्नु भएन । यो हाम्रो इनहाउस कार्यक्रम हो तपाईं बस्नु भएन भन्नुभयो । कतिपय आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा बाहिरको मानिस बस्न नमिल्ने हुन सक्छ तर सचिव पराजुलीले तीस चालीस जना कर्मचारीको बीचमा बसेर कार्यक्रम शुरु भइसकेपछि म माथि जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यो अपमानजनक थियो । कार्यक्रम शुरु हुनु अगावै मलाई बस्न नमिल्ने भन्न सक्नुहुन्थ्यो । दोस्रो उहाँले म माथि विभेद गर्नुभयो । त्यहाँ कर्मचारीबाहेक अन्य एक सहभागी पनि थिए । उनी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी थिएनन् । उहाँ बस्न मिल्ने तर म विद्यार्थी बस्न नमिल्ने भयो ।

तेस्रो म नेपाली नागरिक हुँ । प्रदेशसभाका समग्र गतिविधिहरु पारदर्शी हुनु पर्दछ र लुकाउनु छिपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको अधिकार र प्रदेशसभा नियमावलीमा पनि प्रदेशसभामा हुने कार्यक्रमहरुमा सर्वसाधारण जनताले सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोमा मलाई उक्त कार्यक्रममा भाग लिन प्रतिबन्ध गरी मेरो ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकार माथि अवरोध गरियो । उक्त कार्यक्रमको विज्ञ तथा संविधानविद् विपीन अधिकारीले त्यो कार्यक्रम कुनै आन्तरिक नभएको र विद्यार्थीसमेत बस्न मिल्ने तथा थेसिसको लागि सहयोगी हुने तर यो कुरा शासक वर्गले नबुझेको बताउनुभयो । त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा धेरै विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्नेमा बस्नै नहुने भन्नु र अपमान गर्नु गलत भएको भन्नुभयो । सो कार्यक्रम मेरो थेसिसको लागि उपयोगी हुन्थ्यो किनकि संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी निकायमा विभिन्न खालको समस्या आएको छ । सो कार्यक्रममा हुनुभएका करिब ४० जना कर्मचारीहरुले उहाँहरूलाई भएको समस्या बताउँदा उहाँहरूको कुरालाई सुनेर मैले कर्मचारीहरुमा भएको समस्यालाई बुझ्न सक्थँे र मेरो थेसिसमा विश्लेषण गर्न उपयोगी हुन्थ्यो । त्यस्ता कार्यक्रममा धेरै विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराउनु पर्नेमा बस्नै नहुने भन्नु गलत मात्र नभएर अपमानजनक हो । यो मात्र होइन यो भन्दा पहिले पनि पटक–पटक मैले प्रदेशसभामा समस्याहरु भोग्नु परेको छ ।

प्रदेश एकको नामकरणको विषयमा दबाब दिन प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन चलिरहेको थियो । म बाहिर कसरी प्रदर्शन हुन्छ र प्रदेशसभाभित्र ती विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भनेर अवलोकन गरिरहेको थिएँ । तर, मर्यादापालकले मलाई अशिष्ट ढंगले बाहिर भित्र गर्ने होइन भन्दै हकार्ने काम भयो । मर्यादापालकले बाहिर भित्र गर्नुको कारण सोधेर र राम्रोसँग बोलेर सोध्न सक्नु हुने थियो । तर, शासक वर्गलाई जनताले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको मन नपरेको जस्तो देखियो । त्यस्तै प्रदेशसभाले प्रकाशन गरेको सांसद तथा सचिवालयको पूर्ण विवरण भएको डायरी माग गर्दा सचिव पराजुलीलाई सोध्नु पर्ने बताइयो । एउटा डायरी दिने वा नदिने भन्ने निर्णयको अधिकार पनि प्रदेशसभा सचिवमा राखिनुले संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको मैले अनुभूत गरेको छु ।

यसैगरी मेरो अध्ययन अनुसन्धानकै सिलसिलामा मधेश प्रदेशमा प्रदेश सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादव लगायतका केही कर्मचारीहरुले पनि मलाई अपमान गरी मौलिक अधिकार र ज्ञान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध पु¥याउने काम गर्नु भएको छ । २०७८ चैत ७ गते पहिलो दिन माननीय सांसदसँग प्रदेशसभा जाँदा कुनै रोकटोक भएन । मैले यादवलाई भेटेर आफू विद्यार्थी भएको र पिएचडी थेसिस लेख्नको लागि अनुसन्धान गरिरहेको र प्रदेशसभाको बैठक तथा अन्य समितिहरुको बैठकहरुमा लामो समयसम्म अवलोकन गर्नुपर्ने भएकाले प्रवेश पास बनाई दिन अनुरोध गरेँ । उहाँले त्यो अनुरोधलाई वास्ता गर्नुभएन । भोलि आउनुहोस्, आउनुभन्दा अगाडि मलाई फोन गर्नुहोस् भन्ने जवाफ दिनुभयो । भोलिपल्ट म फेरि जाँदा फोन सम्पर्क हुन सकेन । प्रदेशसभा छिर्ने गेटबाट मलाई मर्यादापालकले प्रवेश गर्न नै दिएनन् । आफू बैठक अवलोकन गर्न आएको सचिव यादवसँग अघिल्लो दिन कुराकानी भएको र बोलाएरै आएकोले यो कुरा उहाँलाई जानकारी गराई दिन आग्रह गरेँ । तर उहाँ बैठकमा रहेकोले केही भन्न नमिल्ने भनेर मलाई अपमानजनक ढंगले उभ्याएर राख्ने काम गरियो । म अघिल्लो दिन पनि सभामा गएको उहाँहरुलाई थाहा थियो । तैैपनि प्रवेशमा रोक लगाउने काम भयो । सभामा त परैको कुरा रिसेप्सनमा पनि प्रवेश गर्न रोक लगाइयो । त्यही क्रममा दुई जना कर्मचारी को के हो भनेर बुझ्न आएर वास्ता नगरी फर्किएर गए ।

अघिल्लो दिन भेटेर प्रदेशसभामा सँगै गएको सांसदलाई फोन गरेपछि फोन उठेन तर कलब्याक गर्नुभयो । म बाहिर घाममा उभिएको थिएँ । बाहिर भएको र छिर्न नपाएको भनेपछि उहाँ आफै आएर रिसेप्सनमा लिएर जानुभयो । अनुसन्धानकर्तालाई यस्तो व्यवहार गर्न नहुने भन्दै कर्मचारीलाई मलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिदिनुभयो । त्यसपछि सभामा अवलोकन गर्न र भिडियो खिच्न मलाई दिइयो । फेरि सभाको बैठकपछि सचिव यादवलाई भेटेर आफूले भोगेको समस्या सुनाउन र प्रदेशसभाको लागि पास दिलाई दिन आग्रह गर्न गएँ । तर, उहाँले कुरा सुन्न इच्छा देखाउनु भएन । बरु मलाई उहाँले युटुबमा हेर्न मिल्ने भन्दै सोहीअनुसार गर्न आग्रह गर्नुभयो । मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आएको भनें । स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको र धेरै सभा नचल्ने भन्दै पास किन चाहियो भन्ने जिकिर गर्नुभयो । मैले समितिको बैठकमा पनि जानुपर्ने भएकोले पास नै दिलाई दिन आग्रह गरँे । त्यसपछि पास बनाउने मानिस तालिममा गएको र एक महिनापछि मात्र आउने र जानुपर्दा उहाँलाई नै फोन गरेर जानुपर्ने भन्नुभयो । म सेवा माग्न गएको विद्यार्थी हो । तर, उहाँले कस्तो खालको सेवा चाहिएको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग सुन्नै चाहनु भएन । बरु उहाँले मलाई के चाहिएको छ ? मैले के गर्नुपर्छ ? कसरी गर्नु पर्छ ? भन्ने कुरा आफैंले निर्णय गर्नुभयो । यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहारबारे मैले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएँ । उहाँले यस्तो व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेशसभा सचिव यादवलाई पास दिलाउन निर्देशन दिने बताउनुभयो ।

प्रदेश नम्बर एक र मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सचिवज्यूहरुले म जस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थी जो इतिहास पढिरहेको छ, समाज बुझ्न हिंडिरहेको छ । संसार जान्न खोजिरहेको छ । जसको कुनै पावर र अथोरिटी हुँदैन उसलाई विभेद गरेर, अपमान गरेर अनवश्यक पावर अथोरिटी दुरुपयोग गरेर उसको मौलिक अधिकार हनन् गरी ज्ञान उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई कुण्ठित गरेर उहाँहरुले केही पाउनु हुने छैन । नैतिकताको अधारमा उहाँहरुले माफी माग्नुपर्छ । जसले गर्दा प्रदेश एक र मधेश प्रदेशका अन्य कर्मचारीहरुले पाठ सिक्नु हुनेछ कि गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ र बानी सुधार गर्नुपर्छ भनेर । मैले पनि पाठ सिक्नेछु।

प्रदेश नम्बर एक र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्यूहरू,

हिजो नेपाली राज्यले जात, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्म, समूह, तह जस्ता आधारमा विभेद गर्यो । सबैकुरा काठमाडौं र सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत भयो । त्यहाँ सर्वसाधारण जनताको पहुँच भएन भनेर संघीयता मागेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ । तर, अहिले प्रदेशसभा स्थापना भइसकेपछि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई गेटबाट छिर्नै नदिने कोठमा बसिरहेकालाई कोठाबाट निकालिदिने काम संघीयताको उद्देश्य तथा मर्म विपरीत हो । यसप्रति हामी यहाँहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।

विद्यार्थीको माग

प्रणाली नहुँदा व्यक्ति बलियो हुने रहेछ । मैले जुन समस्याको सामना गरिरहेको छु । यो समस्या मेरो मात्र होइन अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका समग्र विद्यार्थीहरूको हो । यसलाइ ‘कलेक्टिभ एक्सन’को रुपमा प्रणाली मार्फत समाधान गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।

१, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरुलाई विशेष प्रवेश पासको व्यवस्था गरियोस् ।
संघमा मलाई प्रवेश पास बनाइदिनु भयो । जसबाट संसद भवन सिंहदरबार प्रवेश गर्न र त्यहाँ हुने बहस छलफलमा सहभागी भई अवलोकन गर्न सजिलो भएको छ । यसको लागि एउटा निवेदन, कलेजको आइडि कार्ड र नागरिकताको एक प्रति फोटोकपी र दुईवटा पासपोर्ट साइजको फोटो मागियो र सो बुझाएको २ घण्टामा एक वर्षको लागि प्रवेश पास उपलब्ध गराइयो ।

२, प्रदेश सभा, संसदीय समिति, मन्त्रालयलगायत सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा हुने कार्यक्रमहरु सुरक्षाको हिसाबले अति संवेदनशीलबाहेक सबैमा अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा पढेर मात्र होइन सुनेर सोधेर हेरेर अवलोकन गरेर ज्ञान निर्माण गर्ने हो । अनुसन्धान गर्दा अवलोकनको ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई म केही उदाहरणबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
हामी धेरैले वैज्ञानिक न्यूटनको नाम सुनेका छौं । जसले अवलोकनबाट सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए । रुखबाट स्याउ झर्नु सामान्य कुरा हो । कुनै महत्वपूर्ण कुरा होइन । यसलाई हामी कतिले त याद पनि गर्दैनौं । तर, एकदिन यो देखेपछि न्यूटनले आफैंलाई सोधेकी स्याउ सँधै किन भुइँमा खस्छ ? दायाँबायाँ माथि किन जाँदैन ? यो सानो घटना थियो । जसले उनलाई पहिलोपटक गुरुत्वाकर्षण बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । पछि उनले त्यो धारणालाई भौतिकशास्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिद्धान्तमध्ये एकको रुपमा विकास गरे । सो सिद्धान्त आजको संसारमा पनि हाम्रो लागि व्यवहारिक रुपमा धेरै महत्वपूर्ण छ । जस्तोः स्याटेलाइट मार्फत टेलिभिजन प्रसारण गर्न हवाईजहाजसँग सूचना (कम्युनिकेसन) आदानप्रदान गर्न न्यूटनको सिद्धान्त प्रयोग गरिन्छ । यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा अनुसन्धान गर्दा अवलोकनको ठूलो महत्व हुन्छ । नगन्ने, देखिने कुरा अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीहरूको लागि विशेष हुनसक्छ । स्थलगत अबलोकन मार्फत नयाँ विचारहरू सिर्जना हुन सक्छन् ।

त्यसैगरी मेरो पिएचडीको सुपरभाइजरले युके युनिभर्सिटीको ठूलो र महत्वपूर्ण रिसर्च ग्रान्ट मध्ये एउटा रिसर्च ग्रान्ट ड्रग र द्वन्द्वको रिसर्च गर्न प्राप्त गर्नुभयो र तीनवटा देशहरु (अफगानिस्तान म्यानमार र कोलम्बिया)मा रिसर्च गरिरहनु भएको छ । जसको लागि विचार फिल्डवर्क अवलोकन गर्ने क्रममा सिर्जना भएको थियो । उहाँ द्वन्द्वको बारेमा फिल्डवर्क अवलोकन गर्न अफगानिस्तान जानु भएको थियो ड्रगको बारेमा होइन । तर त्यहाँ अवलोकन गर्ने क्रममा उहाँले द्वन्द्वमा फसेको समाजमा ड्रगको ठूलो भूमिका रहेको र अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघले (युएन)ले जुन तरिकाबाट ड्रगलाई व्याख्या गर्दै आएको थियो त्यो भन्दा फरक पाउनु भयो । अमेरिकाले त वार ड्रग भनेर अपरेसन गर्न थालेको थियो । युएनले पनि स्वास्थ्यसँग जोडेर यसको नराम्रो पक्षहरुलाई मात्र भन्ने गथ्र्यो । तर, द्वन्द्वरत क्षेत्रमा बसेका मानिसहरूको जीवनयापन ड्रग खेतीमा निर्भर रहेको कुरा ओझेलमा परेको थियो । त्यहाँका मानिसहरुले ड्रग खेतीबाट आर्जन गरेको पैसाले आफ्नो छोराछोरीलाई विद्यालय पठाएका थिए । बिरामी हुँदा उपचार गरेका थिए । यसमा संलग्न विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु विद्रोही समूह आर्मी, प्रहरी, व्यापार–व्यवसाय जसले त्यहाँ उत्पादन भएको ड्रग लण्डन, मस्को, न्यूयोर्क पु¥याउने गर्थे । उनीहरु पनि फाइदा र बेफाइदासँग जोडिएका थिए । तर ड्रग खेती नष्ट गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरु जसको जीवनयापन प्रत्यक्ष रुपमा त्यही खेतीसँग निर्भर थियो । उनीहरूको दैनिक जीवनयापन नै संकटमा परेपनि यो जारी छ । किनभने विकल्पको अभावका कारण ड्रग खेती अहिले पनि जारी छ । ड्रग राम्रो कुरा होइन । तर, नराम्रो कुरा गर्न मानिसहरु किन बाध्य हुन्छन् भनेर खोजिरहनु भएको छ । र अहिले यस्ता वार इकोनोमीलाई कसरी शान्तिपूर्ण अर्थतन्त्र (पिस इकोनोमी) मा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ । यहाँ भन्न खोजेको कुरा स्थलगत अवलोकन मार्फत नयाँ विचारहरू सिर्जना हुन सक्छन् ।

अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरुले बुझ्नको लागि अवलोकन गर्छन् । कसैको कमजोरीलाई लेख्न गल्ती आंैल्याउन या दोस दिनको लागि होइन । कमजोरी हुन्छन् र त्यसको कारण हामी खोज्छौं । कमजोरी हुनुको पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । स्रोत साधन, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्य कारणहरु हुन सक्छन् । कुनैपनि सवालहरुको बारेमा अन्य ठाउँमा अन्य देशहरुमा पनि अनुसन्धानकर्ता भएका हुन्छन् । यी सबै कुराहरूलाई राखेर हामी हेर्छौं । तर, यी प्रक्रियाबाट वञ्चित गरी अधिकारलाई कुण्ठित गरिन्छ भने राज्यले कस्तो खालको विद्यार्थीको उत्पादन गर्छ होला ? भोलिको दिनमा कस्तो खालको कार्यदल(वर्कफोर्स) तयार हुन्छ होला ? जसको समाज रुपान्तरणमा भूमिका हुन्छ । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा अध्ययन अनुसन्धान र अवलोकनको महत्वलाई राज्यसत्ता संचालन गर्ने शासकहरुले बुझ्नुपर्यो ।

३, प्रकाशित सामग्री, रिपोर्टहरु सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियोस् ।

प्रकाशित सामग्रीहरु प्राप्त गर्न सचिव जस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसेको कर्मचारीलाई भन्न नपरोस् । उहाँहरु जस्तो पदमा बसेका कर्मचारीहरुले एउटा फोन डायरीको अधिकार आफूमा राखेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा सो समय अन्य महत्वपूर्ण कामको लागि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

४,अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई प्रदेशसभा बैठकमा फोटो र भिडियो खिच्न दिइयोस् ।

संसद् वा प्रदेशसभा सुरक्षालगायत विभिन्न कारणले धेरै संवेदनशील हो । तर यसमा पनि बुझाईमा भर पर्दछ । कसले कुन उद्देश्यले फोटो भिडियो खिच्न चाहन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । पिएचडी रिसर्च भनेको ४/५ वर्षको प्रोजेक्ट हो र फिल्डवर्कमा हुँदा सकेसम्म सबै कुरा आफैले गरौं भन्ने हुन्छ । पीएचडी रिसर्चको विधि(मेथड) र मानयता(इथिक्स) हुन्छ । जसअन्तर्गत हामीले कुनै पनि सामग्रीहरु दुरुप्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर साइन गरेर नै फिल्डवर्कमा आएका हुन्छौं । पिएचडी लेभलको विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ की संसदमा भएका गतिविधि फोटो भिडियोलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर । प्रदेशसभामा भएको बहस रेकर्डिङ भिडियो उपलब्ध हुन्छ । तर मेरो अनुसन्धानलाई चाहिने अनुसार नहुनसक्छ । अर्को कुरा हामीले मनन् गर्ने हो भने वर्तमान प्रदेशसभा भोलिको भविष्य र इतिहास दुबै हो । सचिवालयले त्यहाँका गतिविधि रेकर्डिङ गरेर दस्तावेजीकरण (डकुमेन्टेसन) गरेर राख्नु नै हुन्छ । हामीले गरेका अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि दस्तावेजीकरण गर्ने कामलाई सहयोग पुग्छ । जसबाट भोलिका पुस्ताले विभिन्न दृष्टिकोणबाट इतिहास पढ्न सक्नेछन् ।

संसारका विभिन्न प्रजातान्त्रिक देशहरुमा पनि संसद्को गतिविधिलाई सरकार बाहिरका मानिसहरूले क्यामरामा कैद गर्न दिने कि नदिने भन्नेमा फरक–फरक अभ्यासहरु छन् । जस्तो कतिपय युरोपेली देशमा प्रेसलाई पनि रोकिन्छ । बेलायतकै वेस्टमिनिस्टर भनेको सेक्युरिटीको हिसाबले संसारकै अति संवेदनशील ठाउँ हो तर उनीहरूको प्रेसलाई उपलब्ध गराउने अति राम्रो र गुणस्तरीय प्रणाली छ । तर जर्मनी र इटलीमा सजिलैसँग प्रेसले त्यहाँका गतिविधि क्याप्चर गर्न सक्छन् । नेपालमा मापदण्ड पुर्याएर प्रेसलाई स्वीकृति दिएको छ । जुन राम्रो कुरा हो र प्रेसले प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार अध्ययन अनुसन्धान क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ भने किन नदिने ? प्रयोग गर्न सकिने अधिकारलाई कुण्ठित हैन फराकिलो बनाउँ ।

५,सचिव ज्यूहरुलाई सूचनाको अधिकार साथै सुरक्षा कर्मचारी र मर्यादापालकलाई सर्वसाधारणसँग शिष्ट भाषा बोल्न तथा मर्यादित व्यवहार गर्न तालिम दिने व्यवस्था गरियोस् ।

सचिव ज्यूहरू गोपाल पराजुली र रनजित यादवले लोकसेवा पास गर्नुभएकै होला । संविधान पनि पढ्नु भएको होला । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अग्रपक्तिमा हुनुहुन्छ । तर जुन व्यवहार ममाथि प्रस्तुत गर्नुभयो यसबाट यी कुनैपनि कुराप्रति संवेदनशील नभएको र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिन्छ । त्यसकारण उहाँहरूलाई संविधानमा भएको मौलिक अधिकार अन्तर्गतको सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दै विद्यार्थीले ज्ञान उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको महत्व सम्बन्धी व्यवहारिक तालिम दिइयोस् ।

कतिपय मर्यादापालक सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरु राम्रो बोल्नु हुन्छ तर कतिपय नराम्रो तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुहुन्छ । बन्दुक छ भने बन्दुक तेस्र्याएर बोल्नु पर्दैन । डण्ठा छ भने डण्ठा उचालेर बोल्नु पर्दैन । उहाँहरू नेतासँग राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ भने जनतासँग पनि राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ ।

६, प्रदेशका मन्त्रालयहरु लगायत प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका सवै निकायहरुमा विद्यार्थीहरूका लागि इन्टर्नशिपको व्यवस्था गरियोस् । जसले गर्दा भोलिको दिनमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न राम्रा कार्यबल तयार हुनसक्छ । विद्यार्थीहरुलाई राम्रो सिक्ने, राम्रो बन्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिनुहोस् । जसले गर्दा भोलिका दिनमा उनीहरुले राम्रोसँग राज्य सञ्चालन गर्नेछ ।

७, प्रदेश सरकारले जनताको गुनासो सुन्ने एउटा निकाय बनाइयोस् ।
जुन समस्या मैले सामना गर्नुप¥यो । यसलाई सुनाउन व्यक्ति–व्यक्तिलाई फोन गरें । विभिन्न कार्यालयहरू गएँ । मन्त्रालयहरू गएँ । अफिसरहरु गएँ । यो गर्न धेरै गाह्रो थियो । सबैले गर्न सकिँदैन । मैले जस्तो समस्या प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका हजारौं जनताले सामना गरिरहेका छन् । यस्ता जनताले सामना गरिरहेका समस्यालाई रेकर्ड गर्ने एउटा ठाउँ वा निकाय बनाइदिनुहोस् । जसले गर्दा भोलिका दिनमा हामीलाई सहज हुन्छ र तपाईहरुलाई पनि नीति निर्माण तयार गर्न सजिलो हुन्छ । समस्या र कमजोरीहरूलाई छलफल र बहसमा लग्यो भने नै त्यसको समाधान र सुधार गर्ने बाटोहरु खोज्न सकिन्छ ।

अतः संघीयता भनेको म जस्तो एउटा विद्यार्थी जो इतिहास पढिरहेको छ । समाज बुझ्न हिंडिरहेको छ । संसार जान्न खोजिरहेको छ । उसलाई गेटबाट छिर्न नदिने, कोठाबाट निकालिदिने, मौलिक अधिकार वञ्चित गरी ज्ञान निर्माण प्रक्रियालाई कुण्ठित गर्ने होइन । संघीयता भनेको प्रदेश एक र मधेश प्रदेशलगायतका लाखौं विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाको लागि वातावरण सिर्जना गरी ज्ञान उत्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण र पहुँच बढाउनु हो । जुन वातावरणमा प्रदेश एक र मधेश प्रदेश लगायतका लाखौं विद्यार्थीहरुले सहजै इतिहास पढ्नेछन्, समाज बुझ्न हिँड्ने छन् र संसार जान्न सक्नेछन् ।

यो अभियानमा निम्न लिखित १४ वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरू जोडिनु भएको छ ।

आशीका लम्साल
जसवन्त पौडेल
जोसेफ घिमिरे
तरुण खवास
निर्मल भण्डारी
सतिश राजवंशी

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस
राजेश ढकाल
जेनिथ इन्टरनेशनल कलेज मोरङ
साकिला भुजेल
अनिशा रम्तेल
दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस, खोटाङ
निशान राई
सुमी राई
भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, भोजपुर
संस्कृति रिजाल
देवी क्याम्पस झापा
सन्देश पौडेल
काँकडभिट्टा बहुमुखी क्याम्पस, झापा
योगेश भट्टराई
रुद्र खनाल
तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस
विनोद आलेमगर
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान, सुनसरी
ककेन्द्र आलेमगर
कविता कार्की
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस
सुशान्त लामा
सन्तोष पोखरेल
ओखलढुंगा बहुमुखी क्याम्पस
विजय कार्की
नगेन्द्र दाहाल
बरुण बहुमुखी क्याम्पस, संखुवासभा
रचना राई
भरत घिमिरे
त्रियुगा जनता बहुमुखी क्याम्पस उदयपुर
प्रजिन हाङबाङ
डिल्ली मेन्याङ्बो
महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलाम
टीका यक्सो
लोकेश लङवा लिम्बू
पाथिभरा बहुमुखी क्याम्पस ताप्लेजुङ
सूर्य बेघा
विकास केरुङ
पाँचथर बहुमुखी क्याम्पस
अमिर कजी कुलुङ
कुमार कत्तेल

सोलुखुम्बु बुहुमुखी क्याम्पस

बोधार्थः
माननीय प्रदीपकुमार भण्डारी ज्यू
सभामुख, प्रदेश १ प्रदेशसभा
प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय विराटनगर
माननीय इन्द्रबहादुर आङ्बोज्यू
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय हिमाल कार्की ज्यू
मन्त्री, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय केदार कार्की ज्यू
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय जयराम यादव ज्यू
मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय राम कुमार राई ज्यू
मन्त्री, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय राजन राई ज्यू
मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय विष्णु तुम्बाहाम्फे ज्यू
राज्यमन्त्री, सामाजिक विकास, प्रदेश १
माननीय झलक बहादुर मगर ज्यू
मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय खिनु लङ्वा ज्यू
मन्त्री, पर्यटन तथा संस्कृति, प्रदेश १
माननीय ओम प्रकाश सरावागी ज्यू
मन्त्री, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय शेखर चन्द्र थापा ज्यू
मन्त्री, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय प्रताप प्रकाश हाङ्गाम ज्यू
मन्त्री, उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, प्रदेश १
माननीय उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे ज्यू
मन्त्री, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश १
श्री गोपालप्रसाद पराजुलीज्यू प्रदेशसभा सचिव, प्रदेश १
एवम् सम्पूर्ण प्रदेशसभाका माननीयज्यूहरू

जयन्त राई
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नरपालिका, खोटाङ
प्रदेश १
हाल, सोअस युनिभर्सिटी अफ लण्डन (बेलायत)