विदेशमा बस्ने नेपालीलाई लगानीको सीमा हटाउने तयारी सुरु भएको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा पाँच करोडभन्दा कम विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरेको थियो।
तर, सरकारले उक्त प्रावधान संशोधन गर्दै न्यूनतम सीमा दुई करोडमा झारेको छ। तैपनि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न सकस भएको गुनासो छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको बन्देज हटाउने गृहकार्य भइरहेको बताए। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली सरह लगानीको अवसर दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको खाँडले बताए।
‘नेपाली नागरिकता त्यागेकालाई पनि नेपालीसरह लगानीको अवसर दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या फुकाउँदै छौं,’ मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघको साधारणसभामा गृहमन्त्री खाँडले भने। लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिएकाले ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न उनले आग्रह गरे। डेढ वर्षअघि नै १० अर्बको ‘नेपाल एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड’ स्थापना भए पनि लगानी भित्रिन सकेको छैन।
एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण नगर्दा डेढ वर्षदेखि लगानी भित्र्याउन नसकेको बताए। अध्यक्ष डा। केसीले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरआवासीयको हिस्सा ३३ प्रतिशत रहे पनि सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। बर्सेनि १० खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न सकेको छैन। संघले एक दशकअघिदेखि श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न लबिङ गर्दै आए पनि हालैमात्र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एनआरएनएले सम्झौता गरेको छ।
एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई पनि डेभलपमेन्ट फन्डको हिस्सेदार बनाउन खोजेको छ। संघका अनुसार नेपालभन्दा बाहिर ८० लाख नेपाली बसोबास गर्छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीयले उठाएका अधिकांश माग सरकारले सम्बोधन गरेकाले लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै नेपालमा डलर भित्र्याउन गैरआवासीयलाई नेपालमा डलर खाता खोल्ने सुविधा दिएको छ।
संघका अर्का अध्यक्ष कुल आचार्य भन्छन्, ‘नेपाली सरह लगानी गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लगानीको सीमा फुकाउन सके विदेशमा बस्ने अधिकांश नेपाली राष्ट्रको समृद्धिमा जोडिन पाउनेछन्।’ संघले १० अर्बको फन्डमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका, खाडी मुलुकमा माइग्रेन भएर बसेको, विभिन्न देशमा विद्यार्थी भिसामा गएका, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र नेपाली बोल्ने तर धेरैअघि गएका नेपालीलाई पनि समेट्ने योजना बनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि झन्झटिला नियम कानुन संशोधन भइरहेकाले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘तपाईं बसेको मुलुकभन्दा नेपालमा राम्रो प्रतिफल पाइन्छ, नेपालमा लगानी गर्नुहोस्,’ उनले भने। अन्नपूर्णमा तुलसी सुवेदी ले लेखेको समाचार साभार गरिएको ।
