काठमाडौं : राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अबदेखि कक्षा-९ मा मात्रै रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बोर्डले दोहोरो रजिष्ट्रेशन फाराम भरिँदै आएकोमा माध्यमिक तहमा एकपटक रजिष्ट्रेशन फाराम भरे हुने गरी तयारी गरिएकाे जनाएको छ।
माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र ११ मा दोहोरो रजिस्ट्रेशन फाराम भराउने गरिएको थियो। परीक्षा बोर्ड, प्रशासन महाशाखा प्रमुख जंगबहादुर अर्यालले भने, ‘कक्षा ९ मा मात्रै रजिष्ट्रेशन फाराम भराउने र कक्षा ११ मा भने नभराउने तयारी भइरहेको छ तर अझै निर्णय भने हुन बाँकी छ।’
उनका अनुसार निर्णय भएमा कक्षा १२ सम्म एउटै रजिष्ट्रेशनले काम गर्नेछ। परीक्षा बोर्डले गत असोज २५ गते वार्षिक तालिका निकाल्दै कक्षा ११ का लागि रजिस्ट्रेशन फाराम भर्नका लागि कात्तिक मसान्तसम्मको समय अवधि दिएको छ।
त्यसैले यसपटक भने कक्षा ११ का विद्यार्थीले रजिस्ट्रेशन फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो व्यवस्था लागू भएमा २०८० सालदेखि कक्षा ११ का विद्यार्थीले उक्त फाराम भर्नु नपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले कक्षा-११ का लागि प्रतिविद्यार्थीबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क ८ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ। त्यसैगरी बोर्डले कोडमा एकरूपता कायम हुँदा काम गर्न सहज हुने भन्दै विद्यालयको कोड नम्बर एउटै कायम गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ।
दोहोरो फाराम भराउने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै
सरकारले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह कायम गरेको छ। अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले एकै तहभित्र दुईपटक रजिस्ट्रेशन फाराम भर्नु उपयुक्त नभएको आवाज उठाउँदै आएका छन्।
शिक्षा अभियन्ता एवं शिक्षा पत्रकार प्रकृति अधिकारी यस अघिदेखि नै रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने नाममा व्यापार गर्न नपाइने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमै पोष्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘बोर्डले कक्षा ९ र १२ मा विद्यार्थीलाई रजिष्ट्रेशन फाराम भराउने गरेको छ। एउटै बोर्डले दुई दुईपटक किन रजिष्ट्रेशन गराउनुपर्ने? दुईपटक रजिष्ट्रेशन गराउने संसारको कुनै पनि विद्यालय तहमा बोर्ड छैन, दोहोरो रजिष्ट्रेशन गर्ने पद्धति अन्त्य गरौँ।’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी पनि माध्यमिक तहमा एकपटक मात्रै रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने बताए। दोहोरो फाराम भर्न लगाउँदा अभिभावकलाई आर्थिक भार थपिने बताउँदै बोर्डले यो निर्णय जसरी पनि लागू गर्नुपर्ने बताए।
ऐन विपरीत शुल्क नउठाउन निर्देशन
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ऐन विपरीत परीक्षा बोर्डले रजिष्ट्रेशन, परीक्षा, प्रमाणपत्र लगायत शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएको भन्दै यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको छ।
