काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यसँगै ऋणी तथा व्यवसायीमाथि ब्याजको चाप अझै बढ्ने भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब र राष्ट्र बैङ्कको ब्याज बढाउने नीतिगत व्यवस्थापनको असर स्वरूप कात्तिकको सुरुवातसँगै ऋणीमाथि भार बढ्ने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउने नीति लिएको हो । स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मै ८.५ प्रतिशतको ब्याज निर्धारणबाट सुरु भएको असर पहिलो त्रैमासको अन्त्यसँगै अझै सघन बनेको हो ।
पछिल्लो तीन महिनामा लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाएका थिए । असोजमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निक्षेपमा ब्याज निर्धारण गर्न बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपालले खुला राखेपछि निक्षेपमा ब्याज बढाएका थिए भने त्यसैलाई अब कात्तिकका लागि पनि नियमित राख्ने भएका छन् । जसअनुसार बैङ्कहरूले कात्तिकमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १५.१३ प्रतिशतसम्म कायम गरेका छन् । बचतमा भने न्यूनतम ७.१३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ९।१३ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको अवस्था छ ।
निक्षेप आकर्षित गर्नुपर्ने बाध्यताले बढेको यो ब्याजदरले अब आधारदर (बेस रेट) बढ्ने र त्यसकै कारण ऋणमा पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्थामा बैङ्कहरू पुगेका हुन् । नबिल बैङ्कका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीको आकलनमा ऋणको ब्याजदर अब १६ प्रतिशत नाघ्ने छ । कतिपयले अहिले नै १८ प्रतिशत पुग्ने आकलन पनि गरिरहेका छन् । यसअनुसार पुराना ऋणीदेखि नयाँ सबैले महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यद्यपि मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर बढाएको सूचित गरिसकेका छैनन् । बुधबारदेखि यो क्रम सुरु हुनेछ ।
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायका अनुसार अहिले परिस्थितिअनुसार नै ब्याज बढ्ने स्वाभाविक अवस्था आएको हो । “निक्षेपमा बढी ब्याज दिनुपर्दा पहिलो त्रैमासको अन्त्यपछि ऋणमा ब्याज बढाउनुपर्ने बैङ्कहरूको स्वाभाविक बाध्यता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षपहिले बैङ्कहरूले ऋणमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिएका हौँ, अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले ब्याज बढेको हो ।”
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सङ्कलन हुने निक्षेप पनि अल्पकालीन प्रकृतिको भएकाले ब्याजमाथिको असर बढी हुने गरेको हो । उपाध्यायका अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै निक्षेप एक वर्ष अवधिभित्रका हुन्छन् । यो वर्ष अझ बैङ्कहरूको निक्षेपको प्रवृत्ति पनि फेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ३२ प्रतिशत निक्षेप बचत हुने गरेको थियो । तर अहिले निक्षेपमा बचतको हिस्सा २६ प्रतिशतमा झरेको छ भने मुद्दती बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । तरलता अभाव चर्कंदा बैङ्कहरूले मुद्दतीमा बढी जोड दिएका थिए । उपाध्यायका अनुसार बैङ्कको लागत नै अहिले १६ प्रतिशत बढेको छ ।
“यो अवस्थामा ब्याज बढाएर मात्रै वित्तीय स्थायित्व जोगाउन सक्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो, “ब्याज सन्तुलनबाटै जनताको अर्बौंको सम्पत्ति जोगाउनेमा हामी सचेत छौँ, नियामकीय प्रबन्धले पनि अहिले ब्याज बढाउन आवश्यक भन्छ ।”
ब्याज बढ्दाको ठूलो मूल्य निजी क्षेत्रले चुकाउनु परिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउनुहुन्छ । महासङ्घलगायत विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा आएको भन्दै ब्याज वृद्धिलाई नियन्त्रणभित्र राख्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
“अर्थतन्त्रको जटिलता निजी क्षेत्रले नबुझेको होइन तर त्यो जटिलताको मार हामीमाथि मात्र थोपर्ने काम भएको छ,” गोल्छा भन्नुहुन्छ, “वित्तीय क्षेत्रले अहिलेको असहजताको साझेदारी गर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो अवस्थाको फाइदा उठाउन खोज्नुहुन्न ।” बचत आकर्षित गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र जथाभावी प्रिमियम जोडेर अस्वाभाविक लाभ लिने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको उहाँको भनाइ छ ।
कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धका असरहरू विश्वव्यापीरूपमा सिर्जना हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रले पनि त्यसको असर भोगिरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले आयातकै लागि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमै ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत वैशाखदेखि सवारीसाधन, महँगा मोबाइल लगायत दस वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैङ्कले मूलतः वस्तु खपत नै कम गराउने रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर पनि डलर महँगिँदै जाँदा अवस्था सहज हुन सकिरहेको छैन । अहिले मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन ।
