काठमाडौं : पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद्ले सरकारले ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। सत्ता टिकाउने र सरकार बनाउने स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेशले आफूहरूको मात्र नभई बहालवाला सुरक्षाकर्मीको समेत मनोबल गिराउने उसले बताएको छ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ज्ञापनपत्रमा परिषदले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरिदिन आग्रह गरेको छ। परिषदले राज्यले खटाएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै देश र जनताको जीउधनको सुरक्षाका सिलसिलामा कार्यस्थलमा रहेको अवस्थामा निर्ममतापूर्वक प्रहरी मारिएको घटनामा अदालतले समेत दोषी ठहर गरी कैद भोगिरहेकाको मुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
‘बहालवाला सुरक्षकर्मीको समेत मनोबल गिर्नेगरी कबल सत्तास्वार्थका लागि फौजदारी संहिता संशोधन गर्नु अत्यन्गतै खेदजन्य विषय हो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त अध्यादेश जबरजस्ती कार्यान्वयनमा लगिएको खण्डमा राज्यको शान्ति सुरक्षालाई समेत असर पर्ने देखिन्छ।’
द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा समेतले यसै अध्यादेशमा टेकी उन्मुक्ति पाउने र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भन्दै परिषदले विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिन आग्रह गरेको छ।
सरकारले आइतबार ल्याएको यो अध्यादेश अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा रहेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि अध्यादेश अध्ययनको क्रममा रहेको बताएको छ।
