इटहरी । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजागरीमा गएका कामदारहरुमध्ये मृत्यु भएका ४६ महिला र १ हजार ४ सय ३३ पुरुषगरी कुल १ हजार ४ सय ७९ जना नेपाली श्रमिकहरुर्ला आर्थिक सहायता उपलब्ध प्राप्त भएको छ ।
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले मृतक नेपाली श्रमिकहरुका नजिकको हकदारलाई ८३ करोड ६० लाख ९९ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो । कुल संख्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मृत्यु भएका कामदारको संख्या ९ सय ३८ जना रहेको र बाँकी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मृत्यु भएका कामदारलाई सहायता प्रदान गरिउको तथ्याङ्क बोर्डसंग छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सार्वजनिक बार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीका अनुसार सोहि अवधिमा २० महिला तथा २ सय २५ पुरुष गरी कूल २ सय ४५ बिरामी एवम् अंगभंग भएका श्रमिकहलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च क्षतिपूर्ति वापत कूल ९ करोड १७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारको परिवारका ९ जना सदस्यलाई उपचार खर्च वापत नियमानुसार ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सवैभन्दा बढी ४ सय ६६ जनाको विभिन्न रोगका कारण मृत्यु भएको छ भने २ सय ३६ जनाले प्राकृतिक मृत्य वरण गरेका छन् । ९४ जनाको हिर्दयघात, ४ जनाको हत्या, १ सय ३५ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु, ५ जनाको कार्यस्थलमा मृत्यु, १ सय ५ जनाले आत्महत्या, ६१ जनाको मृत्युको कारण खुल्न नसकेको, ७२ जनाको विभिन्न कारणले मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुनसरीको इटहरीमा बोर्डको सचिवालयले १ नम्बर प्रदेशका ३२ वटा पालिकाका नगर उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र रोजगार संयोजकहरुलाई लक्षित गरेर आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरुकालागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन एवम् कार्यान्वयन सम्बनिध स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुसँगको अभिमुखीकरणमा कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
सुरक्षा राहत उद्घार, सीप तथा क्षमता अभिवृद्घि , पारिवारीक पुनः मिलन र सूचना तथा परामर्श बोर्डले गर्ने मुख्यः काम रहेको जानकारी गराउनुभयो । वैदेशिक रोजगारमा अहिले पनि निक्कै समस्या भएकाले यसको समाधानतर्फ तीनैतहका सरकार लाग्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीको भनाई थियो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण र रोक्न तीनै तहका सरकार र सर्वसाधराण समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आफु कुन देश जादैंछु ? त्यो देशको कला, सस्कृति रहनसहन परम्परा कस्तो छ ? त्यस देशको मुद्रा अनि कहाँबाट कसरी हवाईजहाज कसरी चढ्ने यी सामान्य कुराको ज्ञान हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।
विद्यामान कानुन कडा नभएकै कारण वैदेशिक रोजगारका नाममा समय समयमा समस्या पैदा हुने गरेको कानुनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बनिधत पक्ष लाग्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । स्थानीय सरकराले हरेक मेनपावरलाई निःशुल्क कोठा लेउँ, सेवा शुल्क वापतको १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिए मेनपावर खारेज गर्ने र सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने सम्मको काम अब स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । वैदेशिक रोजगारको आर्कषक गन्तव्य पहिचान गरी सीप सीकेरमात्र स्वदेश वा विदेश रोज्ने श्रमिकको अधिकार रहेको उहाँको भनाई थियो ।
‘स्वरोजगार आर्थिक समृद्घिको आधार,पहिला सीप अनि रोजगार, स्वदेश वा विदेश रोज्ने श्रमिकको अधिकार’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सार्वजनिक बार्षिक प्रतिवेदनमा वार्षिक कार्यक्रमहरुको भौतिक तथा वित्तिय प्रगतिको अवस्था, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादित मुख्यः मुख्यः कार्यहरु, सचिवालयबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायतालाई अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन, अलपत्र कामदारहरुको उद्घार तथा राहत र सामाजिक सुरक्षा पहल,पुनः एकीकरण कार्यक्रम, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, निःशुल्क सीप तालिम सञ्चालन, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीकालागि नियमित सूचना तथा परामर्श सेवा प्रवाहस्रोत साधन,जनशक्ति व्यवस्थापन,अन्तर निकाय समन्वय, प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरु, कानुनी तथा नीतिगत, कार्यन्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमहरु तथा कारणहरु, नीत िनियमहरुको पुनरावलोकन परिमार्जनलगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ । बोर्डले २ हजार ५ सय ९५ जना छात्रछात्रालाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको जनाएको छ ।
बोर्डका निर्देशक दिपक ढकालले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ का बारेमा सहभागीलाई प्रष्ट पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ का बारेमा समेत चर्चा गरिएको थियो । मेचीनगर नगरपालिका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, फिदिम नगरपालिका उपप्रमुख, धरान उपमहानगरपालिका उपप्रमुखलायत विभिन्नि पालिकाकाका रोजगार संयोजकले राखेको जिज्ञाशा कार्यकारी निर्देशक उप्रेती, निर्देशक ढकाल, शाखा अधिकृत नरबहादुर चन्दलगायत जवाफ दिनुभएको थियो ।
