काठमाडौँ : उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालमा आणविक कानून आवश्यक रहेको बताएकी छन्। मंगलवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानूनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानाले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालीले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरूले आणविक शक्ति प्रयोग गर्दा पर्ने असरको क्षतिपूर्ति उनीहरूले दिनुपर्ने माग गरिन्। उनले नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा रहेकाले नेपाललाई आणविक खतरा रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै असर खेप्नुपरेको पनि बताइन्। उब्जनी नहुने तथा पानीका मूल सुक्ने समस्याका कारण बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको उनको कथन छ।
उनले भनिन्‚ ‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी असर पारेको छ। नेपालले झन् धेरै असर खेप्नुपरेको छ। मान्छेहरूले उत्पादन गर्न सकेको छैन। उब्जनी छैन‚ भोकै बस्नुपरेको छ। पानीको स्रोतहरू बन्द भएर मान्छेहरू बसाइँ सरिरहेका छन्। नेपाल शान्तिको देश हो। हामी शान्ति चाहन्छौँ। छिमेकीहरूले आणविक हतियार प्रयोग गरेर केही भयो भने तिनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। दुई ठूला देशका बीचमा भएकाले हामीलाई अवश्य पनि खतरा छ। हामीलाई आणविक कानून आवश्यक छ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानून बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्ने बताए।
उनले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनै पनि युद्धलाई सहयोग समेत नगर्ने स्पष्ट पारे।
भट्टराईले भने‚ ‘नेपालका आफ्ना अन्तरराष्ट्रिय परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति छन्। यो आणविक हतियार वा आणविक पदार्थको सन्दर्भमा हामीले नियम बनाउँदा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशलाई ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भनेका छौँ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरू चीन र भारको बीचमा रहेको भन्दै कानून बनाउँदा ठूला देशको बीचमा हुँदाको फाइदा र अप्ठेराबारे पनि विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले भूराजनीतिक अवस्था पनि हेर्नुपर्ने बताए।
