नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर५ वटा वडाको कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई फागुन २१ गते पत्राचार गरेको थियो । कित्ताकाटसंगै उक्त वडाहरुको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत आजदेखि सुचारु भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो ।उहाँले वडा नम्बर ७, ८ र ९को जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र वडा नम्बर ६ र १० को भने पुन सूचना प्रकाशन गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषदले वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका जनताको राय,सुझाव संकलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । नगरपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषदको सिफारिसमा भू–उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानिय कार्य फस्र्योट नियमावली २०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको छ । यस कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिका भित्र जग्गा विकास सम्वन्धी योजना लागु गर्दा स्थानीय स्तरका दर्तावाला फर्महरुले आफुलाई प्राप्त अधिकार भित्र रहेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गाहरुलाई पूर्व अनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा अब कित्ताकाट हुने जग्गाहरुको मोहडा कम्तीमा ३३ फुट र त्यसको ३ गुणासम्ममात्र पछाडि लम्बाई रहने व्यव्स्था समेत गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले विगतदेखि रोकीएको जग्गाको कित्ताकाट खुलेपछि किनवेच र आफ्नो घरायसी व्यवहार मिलाउन आफ्नो जग्गा विक्रि गर्न सकिने परिस्थिति बनेको बताउनु भयो । उहा“ले नगरले निर्माण गरेको कार्यविधिमा वर्षमा एक जना व्यक्तिले एउटा जग्गामा तीन पटक सम्म कित्ताकाट गर्न पाउने र बढीमा चार पटकसम्म विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्नो जग्गाधनी पुर्जाहरु पनि अद्यावधिक गर्नु पर्ने बताउनुभयो । अद्यावधिक गर्दा जग्गाहरु वर्गीकरण गरीएको क्षेत्रमा राखिने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले प्राप्त गरेको नक्शामा केहि व्यक्तिहरुको जग्गाको विवरण डाटामा समावेश नभएको पनि हुन सक्ने भएकाकारण यस्ता नक्शाहरुको विषयमा कार्यालयमा रहेको डिजिटल नक्शालाई हेरेर अमिनले अन्तिम निकाश दिने जनाएको छ ।
सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो ।उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्तिवक महत्तव र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
